Haryana News: हरियाणा में 6000 मकानों पर चलेगा पीला पंजा, सरकार बड़े एक्शन में
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Haryana News: हरियाणा में 6000 मकानों पर चलेगा पीला पंजा, सरकार बड़े एक्शन में

Haryana News: हरियाणा सरकार एक बड़ी कारवाई करने के मूड में है, हरियाणा के इस क्षेत्र में 6000 परिवार होंगे बेघर, जानिए पूरा मामला... 

 
Haryana News: हरियाणा में 6000 मकानों पर चलेगा पीला पंजा, सरकार बड़े एक्शन में
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Top Haryana News, Digital Desk: खबरहरियाणा की है जहां सैनी सरकार एक बड़ा एक्शन करने के मूड में है| आपको बता दें की हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला (Aravalli Hills) में बसे हजारों लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है| जिला प्रशासन ने यहां 6,000 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने की तैयारी कर ली है| मकान मालिकों को पहले ही नोटिस भेज दिया गया है और 15 दिन में खुद से निर्माण हटाने को कहा गया है|

अगर इस तय समय में अवैध ढांचे नहीं हटाए गए, तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इन्हें गिरा देगा| इस कार्रवाई के तहत अब तक 6 बुलडोजर लगाए जा चुके हैं और कुछ इलाकों में तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है| यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद की जा रही है, जिसमें अरावली से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं|

इन गांवों में सबसे ज्यादा अतिक्रमण
प्रशासन के अनुसार अरावली क्षेत्र के आनंगपुर (Anangpur), आंखिर (Ankheer), लकड़पुर (Lakkarpur) और मेवला महाराजपुर (Mevla Maharajpur) गांवों में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण मिले हैं| इन चार गांवों में करीब 6,793 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं|

कुछ समय पहले वन विभाग (Forest Department) ने इस इलाके का सर्वे भी करवाया था, जिसमें करीब 6,000 से अधिक अवैध ढांचे होने की पुष्टि हुई थी| शुरुआत में 700 अलग-अलग जगहों पर बने इन निर्माणों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 50 निर्माण ही तोड़े जा सके हैं|

चीफ सेक्रेटरी ने दिए सख्त निर्देश
हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (Chief Secretary Anurag Rastogi) ने इस मुद्दे पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी| उन्होंने स्पष्ट कहा कि तोड़फोड़ के बाद निर्माण का मलबा तुरंत हटाया जाए, ताकि फॉरेस्ट एरिया (Forest Area) में किसी भी तरह की गंदगी या नुकसान न हो|

इसी वजह से अवैध मकानों को हटाने से पहले लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे खुद ही अपने निर्माण हटा लें और प्रशासन को सख्त कदम न उठाने पड़ें|

अरावली को अतिक्रमण से मुक्त कराने की यह मुहिम आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है| प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किसी भी अवैध निर्माण को बख्शने के मूड में नहीं है| इस कारवाई से हजारों परिवारों को अपना आशियाना खोने का डर सता रहा है|