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Haryana News: हरियाणा में लोगों को बिजली विभाग ने दिया शोक, सिक्योरिटी फीस पर मिलने वाले ब्याज में कटौती

Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आइए जानें विस्तार से...
 
Haryana News: Big news is coming from the electricity department in Haryana, let's know in detail...
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Top Haryana News: हरियाणा में पहले ही बिजली दरों में बढ़ोतरी का सामना कर चुके उपभोक्ताओं को अब अपनी जमा सिक्योरिटी राशि पर मिलने वाले ब्याज में कटौती झेलनी पड़ेगी।

हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत अब उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि पर पहले की तुलना में कम ब्याज मिलेगा।

ब्याज दरों में 0.25% की कटौती

हर साल बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी फीस पर ब्याज दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ब्याज दर 6.75% सालाना थी।

अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसे घटाकर 6.50% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ताओं को 0.25% कम ब्याज मिलेगा। हालांकि यह अंतर देखने में छोटा लग सकता है लेकिन जब बड़ी राशि और लाखों उपभोक्ताओं की बात हो तो इसका असर साफ महसूस होता है।

आदेश जारी
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने ब्याज दर में कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस संबंध में सभी एक्सईएन (XEN), एसडीओ (SDO) और जेई (JE) को पत्र भेजा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ता के पहले बिलिंग चक्र में कर दिया जाएगा।

मिलेगा 18% ब्याज

इस पत्र में यह साफ लिखा गया है कि यदि उपभोक्ताओं की ब्याज राशि समय पर उनके बिल में समायोजित नहीं की जाती है तो निगम को उस पर 18% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। यानी अगर बिजली विभाग समय पर ब्याज नहीं जोड़ता है, तो उसे खुद ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा।

क्या है सिक्योरिटी राशि का फॉर्मूला

बिजली उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि हर साल उनके पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज औसत मासिक बिल के दोगुने के बराबर होती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी उपभोक्ता का औसत मासिक बिल 1 हजार रुपये है तो उससे 2 हजार रुपये की सिक्योरिटी ली जाती है। इसी पर सालाना ब्याज दिया जाता है।

उपभोक्ताओं में नाराजगी

इस फैसले से आम उपभोक्ता खासा नाराज है। पहले ही बिजली दरों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं और अब ब्याज में कटौती ने उन्हें और झटका दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार को आम जनता की जेब पर बोझ डालने की बजाय राहत देनी चाहिए।