Bhakra water dispute: भाखड़ा जल विवाद फिर गर्माया, हरियाणा जाएगी सुप्रीम कोर्ट, पंजाब के इनकार पर जताई नाराज़गी
Top Haryana: भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को नहरी पानी देने के फैसले पर पंजाब ने फिर विरोध जताया है। पंजाब ने साफ कर दिया है कि वह हरियाणा को पानी नहीं देगा। इस फैसले से हरियाणा सरकार नाराज़ है और अब उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री मान ने बुलाई बैठक
शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। यह बैठक पंजाब भवन में हुई, जिसमें पानी के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि BBMB को हरियाणा को पानी देने का निर्देश दिया गया, यह फैसला अचानक और बिना सहमति के लिया गया। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के हितों के खिलाफ है और सभी दलों ने इस फैसले का विरोध किया।
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मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया कि हरियाणा को पानी देने का निर्णय केंद्र के दबाव में लिया गया है और पंजाब के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है और अब जबरन हरियाणा को पानी देना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताई घटिया राजनीति
इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस तरह की "घटिया राजनीति" नहीं करनी चाहिए। सैनी ने कहा, “पंजाब गुरुओं की धरती है, वहां से इस तरह की संकीर्ण सोच की उम्मीद नहीं की जाती।” उन्होंने आगे कहा, “हरियाणा सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि लोगों के पीने के लिए पानी मांग रहा है। अगर जरूरत पड़ी, तो हम जमीन के नीचे से भी पानी निकाल कर पंजाब को देंगे पर पंजाब को भी मानवता दिखानी चाहिए।”
हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उनका कहना है कि यह केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन का सवाल है। हरियाणा सरकार का यह भी कहना है कि पानी का बंटवारा पहले से तय है और पंजाब को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
हमेशा से रहा है विवाद
भाखड़ा नांगल डैम और इससे जुड़ा जल वितरण कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद का कारण रहा है। अब जब BBMB ने हरियाणा को पानी देने की कोशिश की, तो पंजाब ने फिर से इसका विरोध कर दिया है। इस विवाद ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के बीच पुराने जल विवाद को उजागर कर दिया है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां हरियाणा सरकार न्याय की उम्मीद में जाएगी।
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