Haryana news: हरियाणा के इस जिलें में में अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई, 21 ऑफिस सील
Top Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के पॉश रिहायशी क्षेत्र सुशांत लोक-1 में चल रही अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों पर जिला नगर योजनाकार (DTP) की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है।
DTP अमित मधोलिया के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
21 दफ्तर सील, 61 को नोटिस
प्रशासन ने C/C-1 ब्लॉक में 61 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे हैं और 21 दफ्तरों को सील कर दिया गया है। ये सभी दफ्तर रिहायशी इमारतों में अवैध रूप से चल रहे थे।
इन दफ्तरों में डॉक्टर क्लिनिक, जिम, स्किन केयर सेंटर, आई क्लिनिक, डिपार्टमेंटल स्टोर, बुक शॉप, टॉय शॉप और प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस जैसे बिजनेस चलाए जा रहे थे।
ट्रैफिक और पार्किंग बनी समस्या
प्रशासन का कहना है कि इन गैर-कानूनी गतिविधियों की वजह से इलाके में ट्रैफिक, पार्किंग और रहने वालों को काफी परेशानी हो रही थी।
इसलिए नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। नोटिस में प्रॉपर्टी मालिकों से नियमों के उल्लंघन का जवाब मांगा गया है।
सोमवार को फिर होगी कार्रवाई
DTP अमित मधोलिया ने बताया कि सोमवार को सुशांत लोक-1 और व्यापार केंद्र मार्केट में फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बुलडोजर चलाया जाएगा।
यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा ताकि रिहायशी इलाकों को उनके मूल रूप में लौटाया जा सके।
शनिवार को भी हुई तोड़फोड़
शनिवार को भी DTP की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर C-ब्लॉक और व्यापार केंद्र मार्केट में कार्रवाई की थी। इस दौरान अतिरिक्त निर्माण की शिकायत पर एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया था। साथ ही पार्किंग एरिया में बनाई गई 17 स्टील की सीढ़ियां भी तोड़ दी गईं।
कॉमन एरिया से हटाए जाएंगे काउंटर
प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बाजार के कॉमन एरिया पर कुछ दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। खासकर मोबाइल काउंटर और फूड स्टॉल वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
शनिवार को तीन मोबाइल काउंटर हटाए गए लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा ऐसे काउंटर बाकी हैं। मदर डेयरी और सफल द्वारा बनाए गए दो शेड भी तोड़ दिए गए हैं।
प्रशासन ने दी चेतावनी
DTP अमित मधोलिया ने साफ कहा है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए।
अगर कार्रवाई से पहले इन्हें नहीं हटाया गया तो सीलिंग और तोड़फोड़ तय है। प्रशासन इस तरह की सख्ती आगे भी जारी रखेगा।