Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं
Top Haryana: इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा खासकर उन्हें जो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
8 अस्पतालों में शुरू हुआ काम 13 में जल्द होगा शुरू
सरकार ने पहले चरण में आठ बड़े अस्पतालों में मरम्मत और नए ढांचे के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इनमें पंचकूला, जींद, गुरुग्राम, कैथल, मांडीखेड़ा (नूंह), रेवाड़ी, सिरसा और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। इन अस्पतालों में भवनों की मरम्मत, नए कमरों का निर्माण और मेडिकल सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है।
इसके अलावा अंबाला, भिवानी, पलवल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, नारनौल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और चरखी दादरी जैसे 13 जिलों के अस्पतालों में भी जल्द काम शुरू होगा।
मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को जरूरी इलाज बिना किसी परेशानी के मिले। इसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक जैसी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा।
साथ ही सभी अस्पतालों में स्वचालित (ऑटोमेटिक) लैब स्थापित की जाएंगी और प्राइवेट कमरे बनाए जाएंगे ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर आराम मिल सके।
इसके अलावा सभी जरूरी उपकरण जैसे एक्स-रे मशीन एमआरआई आदि पूरी तरह से चालू और अच्छी स्थिति में रहने चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि अस्पताल का स्टाफ समय पर मरीजों को सेवा दे और कोई लापरवाही न हो।
450 डॉक्टरों की भर्ती और जन औषधि केंद्र 24 घंटे खुलेंगे
राज्य में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 450 खाली डॉक्टर पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए हैं। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जन औषधि केंद्रों को 24 घंटे चालू रखा जाए। वर्तमान में ये केंद्र सीमित समय के लिए खुले रहते हैं और अस्पताल के कर्मचारी ही इन्हें चलाते हैं। सरकार चाहती है कि जरूरतमंदों को सस्ती दवाएं किसी भी समय मिल सकें।
सरकारी अस्पतालों से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
हरियाणा सरकार के इस कदम से गांवों और छोटे शहरों के लोग जो अब तक इलाज के लिए दूर-दराज या महंगे अस्पतालों में जाते थे उन्हें अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह फैसला स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।