Haryana news: हरियाणा के 361 ग्रुप-डी कर्मचारियों की रोकी सैलरी, सरकार ने दिया आदेश

Haryana news: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ग्रुप- D के 361 कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोक दिया है। आइए जानें क्या है इसके पीछे का कारण...
 

Top Haryana: कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 2023 में भर्ती हुए थे लेकिन इन कर्मचारियों ने अपने शैक्षिक दस्तावेज़ सही तरीके से जमा नहीं किए हैं।

सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इन कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने वास्तविक दस्तावेज़ जमा नहीं करते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।

वेतन रोकने का आदेश
राज्य सरकार ने इस मामले में सभी डिवीजन कमिश्नरों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के सभी छह डिवीजन करनाल, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और हिसार के अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाएं कि ग्रुप- D के तहत नियुक्त 361 कर्मचारियों की जून महीने की सैलरी को जारी नहीं किया जाए। यह आदेश राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग के निदेशक की ओर से जारी किया गया है।

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दस्तावेज़ों की सत्यापन में गड़बड़ी
इन आदेशों का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश कर्मचारियों के शैक्षिक दस्तावेज़ सत्यापित नहीं हुए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि चयनित 361 कर्मचारियों में से 271 ने अपनी जॉइनिंग पूरी कर ली है जबकि 90 कर्मचारियों ने अभी तक नौकरी जॉइन नहीं की है।

इन सभी कर्मचारियों के कागजात पूरी तरह से सही और सत्यापित नहीं थे जिसके कारण उनकी सैलरी रोक दी गई है। सरकार का कहना है कि अगर ये कर्मचारी अपने दस्तावेज़ समय पर जमा नहीं करते तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

कर्मचारियों के लिए चेतावनी
इस निर्णय से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी में चयन के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज़ सही तरीके से और समय पर जमा करना आवश्यक है।

यह कदम सरकारी कर्मचारियों के कामकाजी अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि इन कर्मचारियों ने जल्द से जल्द अपने दस्तावेज़ सही तरीके से नहीं प्रस्तुत किए तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है।

भविष्य में दस्तावेज़ सत्यापन पर ध्यान
इस फैसले से साफ है कि भविष्य में सभी भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की सत्यता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने अन्य कर्मचारियों को भी यह संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की गलती या लापरवाही से बचने के लिए सभी दस्तावेज समय पर और सही तरीके से जमा किए जाएं।

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