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Toll Tax: टोल टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल

Toll Tax: टोल टैक्स के बारें में लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है, अब इन लोगों को टोल प्लाज़ा पर टोल देने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जानें...
 
टोल टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
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Top Haryana: देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन सड़कों पर गाड़ियों को चलाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देश के कुछ खास लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। सरकार ने इस फैसले के साथ एक नई सूची भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा।

टोल टैक्स क्या होता है?
टोल टैक्स एक तरह का शुल्क होता है, जो गाड़ियों से उस समय लिया जाता है जब वे हाईवे, एक्सप्रेसवे या पुल जैसे सार्वजनिक रास्तों से गुजरती हैं। यह पैसा सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए लिया जाता है। टोल टैक्स आमतौर पर टोल प्लाजा पर वसूला जाता है।

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टोल टैक्स कौन वसूलता है?
भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण और देखरेख NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। यही संस्था टोल टैक्स वसूलने का काम भी करती है।

किन लोगों को मिलेगी टोल टैक्स में छूट?
सरकार ने कुछ विशेष पदों पर बैठे लोगों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अब इन लोगों को देश के किसी भी टोल प्लाजा पर टोल नहीं देना होगा, चाहे वे किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरें।

टोल टैक्स में छूट पाने वाले लोग

भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद और विधान सभा के अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य), भारत सरकार के सचिव, राज्य सरकारों के सचिव, राज्य विधानमंडल के सदस्य और विदेश से आधिकारिक दौरे पर आए गणमान्य व्यक्ति। इन सभी लोगों को अगर वे सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं, तो टोल टैक्स नहीं देना होगा।

आम जनता को क्या फायदा?
इस फैसले से आम लोगों को सीधा फायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन इससे टोल प्लाजा पर भीड़ कुछ हद तक कम होगी। साथ ही जिन लोगों को छूट दी गई है, उनकी सरकारी यात्रा आसान हो सकेगी। सरकार का यह कदम खास वर्ग के लोगों को सुविधा देने के लिए है, जिससे वे बिना समय गंवाए सफर कर सकें और अपने काम समय पर निपटा सकें।

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