Haryana news: हरियाणा में भर्तियों में बोनस अंक की अधिसूचना रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Top Haryana: हरियाणा में नौकरी पाने के लिए दिए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक आधार पर बोनस अंकों की व्यवस्था को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह फैसला 11 जून 2019 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर हुआ है, जिसमें कुछ खास उम्मीदवारों को 5 से 10 नंबर अतिरिक्त दिए जाते थे।

कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि यह अधिसूचना ठीक नहीं है और इससे मेधावी उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता है। अब सरकार को उन सभी भर्तियों के परिणाम दोबारा तैयार करने होंगे, जिनमें बोनस अंक जोड़कर रिजल्ट बनाया गया था। कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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यह फैसला हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने सुनाया। इस अधिसूचना को करनाल की अभ्यर्थी मोनिका रमन और अन्य ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

किसे मिलते थे बोनस अंक?
जिन उम्मीदवारों के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था और जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम थी, उन्हें 5 से 10 अंक तक बोनस मिलते थे। यह व्यवस्था वर्ष 2019 में लागू की गई थी और इसका फायदा हजारों युवाओं को मिला।

मोनिका रमन का मामला
मोनिका रमन ने बिजली विभाग की जूनियर सिस्टम इंजीनियर की परीक्षा में 90 में से 90 अंक लिए थे लेकिन उन्हें चयनित नहीं किया गया क्योंकि कई उम्मीदवारों को बोनस अंक मिलने के कारण उनकी मेरिट ऊपर चली गई। इसके बाद मोनिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पुलिस भर्तियों में भी असर
वकील राजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 2020-21 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में कुल 400 पदों में से 378 पदों पर वही उम्मीदवार चयनित हुए, जिन्हें बोनस अंक मिले थे। महिला एसआई के 65 पदों में से 62 पर भी ऐसे ही उम्मीदवार चयनित हुए। इसी तरह सिपाही के 1 हजार 100 पदों पर भी यही स्थिति रही।

कितने लोगों को मिला था लाभ?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 25 से 30 हजार युवाओं को सामाजिक-आर्थिक आधार पर बोनस अंकों का फायदा मिल चुका है। इनमें से करीब 10 हजार ऐसे हैं जिनकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे बिना बोनस अंक के भी मेरिट में थे।

CET में पहले ही हटा दिए गए थे बोनस अंक
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक पहले ही हटा दिए थे। तब से लेकर अब तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है और सरकार ने CET की नई तारीख भी अभी तक घोषित नहीं की है।

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