Ration Card New Update: देशभर में इन लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द, केंद्र सरकार का नया आदेश
Top Haryana: आपने अगर पिछले 6 महीनों से राशन नहीं लिया है तो सतर्क हो जाइए। केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत ऐसे सभी राशन कार्ड जिनसे 6 महीने तक राशन नहीं उठाया गया वे रद्द किए जा सकते हैं।
22 जुलाई 2025 को सरकार ने "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2025" जारी किया है। इसके अनुसार जिन लाभार्थियों ने 6 महीनों से राशन नहीं लिया है उनके कार्ड पहले ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
फिर अगले 3 महीनों में उनके घर-घर जाकर जांच की जाएगी और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
23 करोड़ कार्ड की होगी जांच
देश में इस समय लगभग 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। अब इन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने कार्ड असली हैं और कितने अपात्र या फर्जी हैं। सरकार के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है।
7 से 18% राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द
माना जा रहा है कि देशभर में 7% से 18% तक ऐसे राशन कार्ड हो सकते हैं जो फर्जी या डुप्लीकेट हैं। अनुमान है कि करीब 25 लाख से ज्यादा राशन कार्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश को पूरी तरह लागू करें और अपात्र लोगों को योजना से बाहर करें ताकि जरूरतमंदों तक सही तरीके से राशन पहुंचे।
हर 5 साल में होगी पात्रता की जांच
सरकार ने यह भी तय किया है कि अब हर 5 साल में एक बार राशन कार्ड की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बदल गई है वे योजना से बाहर हो सकें और केवल जरूरतमंद ही इसका लाभ उठाएं।
बच्चों की ई-केवाईसी भी अनिवार्य
अब राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब उसकी ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जा सकता है।
डबल एंट्री पर होगी कार्रवाई
अगर किसी राशन कार्ड में किसी व्यक्ति की डबल एंट्री (एक से ज्यादा बार नाम दर्ज) पाई गई तो उस कार्ड को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह कदम भी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है।
सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही राशन मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का दुरुपयोग न कर सके।