New Highway: हरियाणा के इन 30 गांवों की किस्मत बदलने आ रहा है नया हाईवे, जानें क्या होगा असर?

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों में नई 4-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस हाईवे का नाम होडल-नूंह-पटौदी-पटोदा सड़क है, जिसे होडल-नूंह-तावडू-बिलासपुर सड़क भी कहा जा रहा है। यह हाईवे 0.00 किलोमीटर से लेकर 71.00 किलोमीटर तक फैला होगा, और इसकी अनुमानित लागत 616 करोड़ 01 लाख रुपये है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंडर आवंटन प्रक्रिया को सुधारें और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में बदलाव करें।
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इसका उद्देश्य परियोजना में देरी को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सबसे कम बोली लगाने वाला ठेकेदार किसी कारणवश परियोजना छोड़ देता है, तो उसे एल-2 (दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाला) को बिना देरी के काम सौंपा जाए। इस नई व्यवस्था से परियोजना की गति बढ़ेगी और समय पर पूरा होगा।
मुख्य उद्देश्य और कनेक्टिविटी में सुधार
यह परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होडल-नूंह-पटौदी-पटोदा मार्ग पर माल और यात्रियों की आवाजाही की दक्षता को बढ़ाना है। इस परियोजना से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये राजमार्ग हैं दिल्ली-मथुरा-आगरा (एनएच-19), दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4), गुरुग्राम-नूंह-राजस्थान (एनएच-248ए), और दिल्ली-जयपुर (एनएच-48)। इन सभी राजमार्गों पर बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा का समय कम होगा और यातायात अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो जाएगा।
इन गांवों को मिलेगा लाभ
इस नई हाईवे परियोजना से कई गांवों को सीधे फायदा होगा। इनमें बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोदा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कलिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजट, सौंदहद जैसे गांव शामिल हैं। ये सभी गांव सड़क के किनारे स्थित हैं, और इनकी कनेक्टिविटी बेहतर होने से इन गांवों में व्यापार और यातायात में वृद्धि होगी।
आर्थिक विकास और रोजगार
इस परियोजना के चलते न केवल यातायात की व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सड़क निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेहतर सड़क व्यवस्था से व्यापारियों को अपने माल की ढुलाई में सुविधा होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
आवेदन और टेंडर प्रक्रिया में बदलाव
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि टेंडर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाए, ताकि कोई भी ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके। इसके लिए ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे ताकि ठेकेदारों को समय पर काम सौंपा जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी।
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