Land Record Haryana: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम, इस दस्तावेज से होगी रजिस्ट्री, जानें पूरी व्यवस्था
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Land Record Haryana: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम, इस दस्तावेज से होगी रजिस्ट्री, जानें पूरी व्यवस्था

Land Record Haryana: हरियाणा सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी व आसान बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है| अब राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल

 
Land Record Haryana: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम, इस दस्तावेज से होगी रजिस्ट्री
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी व आसान बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है| अब राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी| इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे|

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मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी| उन्होंने बताया कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी, ग्रामीण और "अन्य" जैसे वर्ग बने हुए थे, जिनकी वजह से रजिस्ट्री प्रक्रिया में बहुत से घपलेबाजी और लूपहोल्स सामने आ रहे थे| खासतौर पर “अन्य” श्रेणी का गलत इस्तेमाल कर फर्जी रजिस्ट्री की जा रही थी| सरकार ने अब इस श्रेणी को खत्म कर दिया है|

क्या है नया बदलाव?

  1. अब सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री होगी|
  2. रजिस्ट्री के लिए नामांतरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी|
  3. यह नई व्यवस्था शुरुआत में सोनीपत और करनाल जिलों में लागू की जा रही है|
  4. बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा|

राज्य सरकार का मैपिंग प्रोजेक्ट
राज्य में एक बड़ा डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों की हर प्रॉपर्टी को डिजिटल नक्शों में दर्शाया जा रहा है| यह मैपिंग जब रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी, तो सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाएं एकदम पारदर्शी और प्रमाणिक हो जाएंगी| इसका उद्देश्य है:

  • रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और ऑटोमैटेड बनाना
  • नामांतरण की जरूरत को खत्म करना
  • भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना

जनता को क्या लाभ मिलेगा?

  1. प्रक्रिया होगी तेज और पेपरलेस
  2. सरकारी दफ्तरों के चक्कर होंगे कम
  3. घपलेबाजी और फर्जीवाड़े से राहत
  4. प्रॉपर्टी विवादों में कमी

हरियाणा सरकार की यह पहल डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है| इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा और आम नागरिकों के लिए जमीन संबंधी कार्य काफी आसान हो जाएंगे|

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