Haryana Update: हरियाणा में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर क्राइम यूटिलिटी सर्विस हुई लागू
Top Haryana: हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार ने अब यह कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने इन विवादों को कम करने के लिए व राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों के तुरंत समाधान के लिए साइबर अपराध को जन उपयोगी सेवा के रूप में बांटा है। बता दें कि देशभर में साइबर अपराध के मामलें काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।
इन्हें रोकने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई हैं। सरकार ने साइबर अपराध से संबंधित एक शर्त भी लगाई है। सरकार ने इस बारें में कहा है कि साइबर अपराध से जुड़ी हुई धनराशि जारी करने के लिए स्थायी लोक अदालत के सामने तभी आवेदन पेश किया जा सकेगा, जब ऐसी घटनाओं में किसी भी तरह की कोई FIR दर्ज न की गई हो।
FIR वालें मामलों मे धनराशि के बारें में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रावधान केवल उन्ही मामलों में लागू होता है जहाँ पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे केवल साइबर अपराधों में शामिल किए गए धन को डी-फ्रीज करने या जारी करने के लिए आवेदन की अनुमति मिलती है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पंचकूला के साइबर पुलिस अधीक्षक के साथ पहले से विचार किया गया और बाद में यह फैसला लिया गया कि साइबर अपराध को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की श्रेणी में जोड़ा जाए, विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए जहां कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
हरियाणा सरकार अब इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का योजना बना रही हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्ट, 1987 के तहत राज्य सरकारों को जनहित में सार्वजनिक उपयोगिता सूची में सेवाएं जोड़ने का पूरा अधिकार होता है।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पिछले साल तक 38 हजार से अधिक लंबित साइबर अपराध की शिकायतों का हवाला देते हुए इसकी वकालत कर रहा था। हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने और तेजी से बढ़ रहे अपराध के मामलों से निपटने के लिए साइबर क्राइम यूटिलिटी सर्विस लागू की हैं। इससे राज्य के साइबर मामलों में गिरावट आएगी। इस तरह की अधिक खबरों के लिए आप हमारें पेज को फोलो कर सकते हैं।
