Haryana news: हरियाणा ने हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम, लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम

Top Haryana news: हरियाणा सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जाएं।

इसके साथ ही, 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। इसके लिए 122 मेगावाट क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

राज्य स्तरीय बैठक में तय हुई योजनाएं
यह जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में दी गई। बैठक में योजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा सिर्फ सौर ऊर्जा को बढ़ावा ही नहीं दे रहा बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी जोर दे रहा है।

अब तक लगे 30 हजार से अधिक सोलर सिस्टम
ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। बिजली वितरण कंपनियां इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए विशेष योजनाओं पर काम कर रही हैं ताकि आम लोग, खासकर मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग भी आसानी से सोलर एनर्जी अपना सकें।

कैथल का बालू गांव बना पहला आदर्श सोलर गांव
बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गांव हरियाणा का पहला आदर्श सोलर ग्राम बन गया है। करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में भी ऐसे गांवों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

हर जिले में एक गांव को सौर ऊर्जा से संचालित आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें सोलर स्ट्रीट लाइट्स, घरेलू सोलर लाइटिंग, सोलर पंप और जल प्रणालियाँ लगाई जाएंगी, जिससे गांव पूरी तरह स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली पर चलेगा।

दोहरी सब्सिडी से सौर ऊर्जा को मिल रहा बढ़ावा
रूफटॉप सोलर को आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार दोहरी सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार की सब्सिडी 15 दिन के भीतर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।

राज्य सरकार “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर 1 लाख अंत्योदय परिवारों को अतिरिक्त सहायता दे रही है। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग भी सोलर सिस्टम आसानी से लगवा पा रहे हैं।

ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पडेस्क से प्रक्रिया हुई आसान
राज्य के बिजली निगमों ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और 280 से ज्यादा हेल्पडेस्क उप-मंडल स्तर पर बनाए हैं, ताकि लोगों को मदद मिल सके। अब तक 703 अधिकारियों और विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शिकायतों के समाधान की दर भी अच्छी रही है 1 हजार 414 में से 1 हजार 164 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

इस बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अशोक कुमार मीणा, वित्त सचिव आशिमा बराड़, और हरेडा की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।