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Haryana news: हरियाणा के इस जिले में इन कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित, जानें सरकार का नया फैसला

Haryana news: हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा के इस जिले में ये इन कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित, जानें सरकार का नया फैसला
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Top Haryana news: मानेसर नगर निगम ने अपने क्षेत्र में स्थित अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन कॉलोनियों के सीमांकन और उन्हें कानूनी मान्यता देने के लिए निगम ने अब ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

इस सर्वे के माध्यम से अवैध कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिससे उनकी स्थिति स्पष्ट होगी और सरकार की नियमितीकरण प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा।

ड्रोन सर्वे से सटीक डेटा मिलेगा

मानेसर नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि ड्रोन सर्वे के जरिए कॉलोनियों का सटीक डेटा एकत्र किया जाएगा। सर्वे में उन सभी कॉलोनियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो निगम के क्षेत्र में स्थित हैं।

इसके तहत हर कॉलोनी की सीमाओं को डिजिटल रूप से मार्क किया जाएगा और वहां मौजूद सभी प्लॉटों, निर्माण की स्थिति, और बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़कें, सीवर और पानी की व्यवस्था का भी आकलन किया जाएगा।

अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या और समाधान

मानेसर में कई अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं जिनमें रहने वाले हजारों परिवारों को मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी महसूस हो रही है। अवैध होने के कारण इन कॉलोनियों को पानी, सीवर, सड़कें जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं।

अब इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है, जिससे इन परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

सर्वे का कार्य जल्द होगा पूरा

निगम ने बताया कि इस ड्रोन सर्वे के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले महीने तक सर्वे का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस सर्वे के परिणाम स्वरूप मानेसर के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और अवैध कॉलोनियों के रहने वालों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

निगम ने निजी एजेंसी से कराएगा सर्वे

सर्वे के लिए मानेसर नगर निगम ने एक निजी एजेंसी को चुना है, जिसके लिए लगभग 9 लाख रुपये का बजट तैयार किया गया है। इस एजेंसी की मदद से मानेसर निगम क्षेत्र की सभी कॉलोनियों का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। इस कदम से ना केवल कॉलोनियों की पहचान होगी बल्कि इनकी स्थिति के आधार पर भविष्य में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।