Haryana news: HKRN के तहत लगे TGT शिक्षकों को राहत, सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कुछ TGT शिक्षक सरप्लस यानी अतिरिक्त होने की वजह से हटाए गए थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें फिर से नियुक्त करने का फैसला लिया है।

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इन सभी 252 TGT शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये शिक्षक अब अगले एक साल तक अपनी नौकरी पर बने रहेंगे और उन्हें दोबारा से जॉइनिंग दी जाएगी।

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सरकार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए हैं कि वे इन शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से दोबारा ज्वाइन करवाएं। इससे इन शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित हो गई है और उन्हें आर्थिक चिंता से भी राहत मिली है।

इस फैसले से उन शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिन्हें पहले सरप्लस घोषित कर नौकरी से हटा दिया गया था। अब वे दोबारा अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि इन शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। यानि उन्हें वही वेतन, कार्य समय और अन्य सुविधाएं मिलेंगी जो पहले दी जा रही थीं।

क्या है HKRN?

HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक सरकारी संस्था है जो राज्य में जरूरत के अनुसार अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती करती है। इसके तहत शिक्षकों की भर्ती भी की जाती है। सरकार ने इसी माध्यम से कई TGT शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन बाद में कुछ को सरप्लस मानकर हटा दिया गया था।

सरकार के इस फैसले के मायने

सरकार के इस फैसले से 252 TGT शिक्षकों को फिर से काम करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ इन शिक्षकों को राहत मिली है, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। छात्रों को अनुभव प्राप्त शिक्षक मिल सकेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी। शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उन्हें न सिर्फ मानसिक शांति मिली है बल्कि अब वे पूरे मन से अपने कर्तव्य निभा सकेंगे।

हरियाणा सरकार का यह कदम उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। सरकार ने यह साबित किया है कि वह अपने कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

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