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Haryana News: अब 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी तय हुआ समय

Haryana News: हरियाणा के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जानें पूरी खबर...
 
Haryana News: अब 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी तय हुआ समय
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Top Haryana: सरकार ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत महानगरों में 3 दिन कस्बों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में 3 दिन में कनेक्शन

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब Low Tension (LT) सप्लाई के अंतर्गत आने वाले नए अस्थायी या अतिरिक्त लोड वाले बिजली कनेक्शन केवल 3 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। यह समय सीमा तब से मानी जाएगी जब उपभोक्ता अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर देगा और जमा कर देगा।

यह सुविधा अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत दी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को समय पर बिजली सेवा मिले और कोई भी व्यक्ति बिना वजह परेशान न हो।

नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन की समय सीमा

शहरी क्षेत्रों के अलावा, नगरपालिका क्षेत्र यानी छोटे शहरों और कस्बों में यह सेवा 7 दिन में पूरी की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नया बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त लोड 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है जिन्हें बिजली कनेक्शन के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।

अगर सिस्टम विस्तार करना हो तो 34 दिन का समय

अगर बिजली कनेक्शन देने के लिए लाइन या ट्रांसफॉर्मर आदि का विस्तार करना जरूरी है तो ऐसे मामलों में अधिकतम 34 दिन का समय तय किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि बड़े बदलावों वाले मामलों में भी समयसीमा तय हो और कार्य में देरी न हो।

किस अधिकारी से होगी जिम्मेदारी और शिकायत

इस सेवा के लिए उपमंडल अधिकारी (ऑपरेशन) को जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की शिकायत होती है तो वे पहले कार्यकारी अभियंता (ऑपरेशन) से संपर्क कर सकते हैं जो पहले स्तर के शिकायत अधिकारी होंगे। अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो अधीक्षण अभियंता (ऑपरेशन) को दूसरी स्तर का शिकायत अधिकारी बनाया गया है।

समय पर सेवा और पारदर्शिता

हरियाणा सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को समय पर बिजली की सुविधा मिले और सेवा में पारदर्शिता बनी रहे। इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली भी अधिक जवाबदेह बनेगी। अब लोगों को फॉर्म भरने के बाद महीनों तक बिजली कनेक्शन के इंतजार में नहीं बैठना पड़ेगा।