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Haryana news: हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी, अब इस काम के बिना नहीं बनेगा कोई सार्वजनिक भवन

Haryana news: हरियाणा सरकार ने अब सार्वजनिक इमारतों के निर्माण को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आइए जानें इन नए नियमों के बारें में... 
 
हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी, अब इस काम के बिना नहीं बनेगा कोई सार्वजनिक भवन
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Top Haryana: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग ने प्रदेश के सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि अब बिना उचित मंजूरी और अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के किसी भी सरकारी या सार्वजनिक भवन की नींव नहीं रखी जाएगी और ना ही उसका उद्घाटन किया जाएगा।

होगी सख्ती

जानकारी के अनुसार, हाल ही में विभाग ने जांच के दौरान पाया कि राज्य के कई नगर निकाय बिना भवन योजना की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की अनुमति (NOC) के सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय और सरकारी कार्यालय जैसे भवन बना रहे हैं।

यह गंभीर लापरवाही है क्योंकि ऐसे भवनों में आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपाय नहीं होते, जिससे जानमाल का बड़ा खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब नई गाइडलाइन लागू कर दी है।

आधारशिला और उद्घाटन से पहले जरूरी होंगी ये मंजूरियां

नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी सार्वजनिक भवन का निर्माण शुरू करने से पहले उसकी पूरी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति जरूरी होगी। साथ ही अग्निशमन विभाग से फायर सेफ्टी प्लान को मंजूरी मिलनी चाहिए। फायर सिस्टम जैसे फायर अलार्म, पानी के पाइप, अग्निशमन यंत्र आदि का प्लान पहले ही तैयार और मंजूर होना चाहिए।

इसी के साथ उद्घाटन से पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह सर्टिफिकेट संबंधित विभाग द्वारा तब दिया जाता है जब भवन पूरी तरह नियमों के अनुसार बना हो और उसमें सभी सुरक्षा प्रावधान लागू किए गए हों।

एनओसी और नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी विभाग या नगरपालिका ने बिना NOC और मंजूरी के भवन का निर्माण शुरू किया या उद्घाटन किया, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सभी सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर लागू होंगे ताकि भविष्य में किसी भी हादसे से बचा जा सके।

लोगों को हो रही परेशानी

हालांकि, दूसरी ओर यह भी सामने आया है कि ULB विभाग का ऑनलाइन पोर्टल पिछले दो महीने से बंद पड़ा है। इस कारण जो लोग बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेना चाहते हैं, वे लगातार परेशान हो रहे हैं। इससे कई सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। विभाग से जल्द पोर्टल को ठीक करने की मांग भी की जा रही है।