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Haryana news: हरियाणा में अब ऑनलाइन होंगी रजिस्ट्री, इस जिले से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

Haryana news: हरियाणा सरकार अब जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रही है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में अब ऑनलाइन होंगी रजिस्ट्री, इस जिले से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
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Top Haryana news: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 अगस्त को नारायणगढ़ तहसील से इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को पेपरलेस और आसान सेवा उपलब्ध कराना है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो सके।

ऑनलाइन होगी अपॉइंटमेंट बुकिंग
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस नई व्यवस्था में संपत्ति खरीदने और बेचने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अब लोगों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

पहले अपॉइंटमेंट वाले दिन दस्तावेजों की जांच की जाती थी जिससे रजिस्ट्री के समय 30 प्रतिशत तक आवेदन अस्वीकृत हो जाते थे। अब पहले ही सभी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन कर ली जाएगी।

पेपरलेस प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता
नई प्रणाली में एक टेम्पलेट-आधारित आवेदन मॉड्यूल होगा, जिसमें आवेदक अपनी जानकारी भरकर आवेदन जमा करेगा। यह आवेदन तहसील कार्यालय को ऑनलाइन भेजा जाएगा जहां से उसे सत्यापित और स्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किया जाएगा। अपॉइंटमेंट के दिन आवेदक को केवल फोटो और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा।

इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और विश्वसनीय होगी। सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड रियल टाइम में अपडेट होंगे और किसी भी संपत्ति पर यदि कोई विवाद, बकाया या कर्ज है तो वह भी रजिस्ट्री के समय अपने आप सामने आ जाएगा। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को सही जानकारी मिल सकेगी।

सरल प्रक्रिया और अधिक भरोसेमंद सेवा
डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस प्रक्रिया से लोगों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े सभी काम पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त हों।

इसके तहत अपूर्ण दस्तावेजों की वजह से आवेदन रिजेक्ट होने की संभावना भी कम होगी क्योंकि आवेदन से पहले एक स्पष्ट चेकलिस्ट दी जाएगी जिससे लोग पूरी तैयारी के साथ आवेदन कर सकें।

राज्यभर में लागू होगी यह व्यवस्था
सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे पूरे हरियाणा में लागू करेगी। भविष्य में इस सिस्टम में ऑनलाइन सीमांकन (partition), नामांतरण (mutation) और अन्य सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी।