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Haryana news: हरियाणा में लाल डोरा निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिल सकता है मालिकाना हक, जानिए कब लगेगा खास कैंप

Haryana news: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम 23 मई को एक विशेष कैंप लगाएगा, जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब लाल डोरा क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को लाभ देना है, जो वर्षों से लाल डोरा क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है।

क्या है लाल डोरा?
लाल डोरा वह क्षेत्र होता है जो गांव की आबादी के लिए तय किया गया होता है। इसमें रहने वाले लोगों के पास अक्सर जमीन या मकान का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं होता। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वे अपने मकान का कानूनी हकदार बन सकें।

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करनाल में लगेगा विशेष कैंप
इस योजना के तहत करनाल नगर निगम भी आगे आया है। निगम ने बताया है कि 23 मई को शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक वार्ड नंबर 15 के कोट मोहल्ला की चौपाल में एक विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसमें लाल डोरा क्षेत्र के लोग अपने दस्तावेज लेकर आवेदन कर सकते हैं।

नगर निगम की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर आना होगा। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके बाद संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद उस संपत्ति का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में दर्ज किया जाएगा और भविष्य में उस संपत्ति की रजिस्ट्री भी कराई जा सकेगी।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

  • राजस्व अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र
  • पिछले 10 साल के बिजली और पानी के बिल
  • मतदाता पहचान पत्र (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट
  • जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र (अगर हो)
  • पिछले 10 सालों की संपत्ति कर रसीदें (जो कब्जे को साबित करें)

सभी दस्तावेजों की जांच कैंप में की जाएगी। यदि सब कुछ सही पाया गया, तो बहुत जल्दी आपको आपकी संपत्ति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

क्यों जरूरी है यह योजना?
कई ग्रामीण परिवार सालों से लाल डोरा क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई कानूनी हक नहीं था। इससे न तो वे अपने मकान को बेच सकते थे और न ही किसी बैंक से लोन ले सकते थे। अब सरकार की इस पहल से उन्हें मालिकाना हक मिलेगा और वे कानूनी तौर पर अपने घर के मालिक बन जाएंगे।

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