Haryana news: हरियाणा में बिना सर्टिफिकेट नहीं बनेंगी सरकारी बिल्डिंग्स, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
Top Haryana news: हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में भवन निर्माण को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। अब किसी भी सरकारी या सार्वजनिक भवन की आधारशिला रखने या उसका उद्घाटन करने से पहले जरूरी अनुमतियां और सुरक्षा सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब बिना मंजूरी नहीं होगा भवन निर्माण
शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) ने प्रदेश के सभी जिलों के नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी भवन चाहे वह सामुदायिक केंद्र, कार्यालय, पुस्तकालय या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान हो बिल्डिंग प्लान मंजूरी और फायर सेफ्टी एनओसी (NOC) के बिना शुरू नहीं किया जाएगा।
यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि विभाग की जांच में सामने आया कि कई नगरपालिकाएं बिना मंजूरी के ही भवन निर्माण करवा रही थीं। इससे अग्नि सुरक्षा जैसे अहम नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जो भविष्य में खतरा बन सकता है।
भवन की योजना पहले से होनी चाहिए मंजूर
नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक भवन का निर्माण शुरू करने से पहले उसकी बिल्डिंग योजना (Building Plan) पूरी तरह से स्वीकृत होनी चाहिए। इसके साथ-साथ अग्निशमन योजना (Fire Safety Plan) को भी पास करवाना जरूरी होगा। बिना इन दोनों मंजूरियों के अब कोई भी नई सरकारी इमारत नहीं बन सकेगी।
उद्घाटन से पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी
इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी नए भवन का उद्घाटन तभी किया जाएगा जब संबंधित विभाग से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) लिया गया हो। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी (No Objection Certificate) भी लेना अनिवार्य है। अगर किसी ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टल बंद होने से निर्माण कार्य रुके
दूसरी ओर इस पूरे नियम के बीच एक और समस्या सामने आई है। ULB पोर्टल, जहां से भवन निर्माण की मंजूरी मिलती है, वह पिछले दो महीने से बंद है। इससे वे लोग जिन्होंने नए भवन के लिए आवेदन कर रखा है परेशान हैं। उनकी फाइलें लंबित पड़ी हैं और कार्यों में देरी हो रही है।
सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
सरकार का यह कदम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कई बार बिना फायर सेफ्टी की इमारतें लोगों के लिए खतरा बन जाती हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इन सख्त नियमों से सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।