Haryana News: हरियाणा में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, रेत-बजरी और पत्थर हुए इतने रुपये सस्ते
Top Haryana News: अगर आप हरियाणा में नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। राज्य सरकार ने रेत, बजरी, पत्थर और गोल पत्थर जैसे निर्माण सामग्री पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब दूसरे राज्यों से आने वाली खनिज सामग्री पर टैक्स कम लगेगा जिससे निर्माण लागत में कमी आएगी।
शुल्क में हुई बड़ी कटौती
अब खनिज सामग्री से भरे वाहनों को पहले की तरह 100 रुपये प्रति टन की जगह सिर्फ 80 रुपये प्रति टन टैक्स देना होगा। यह फैसला घर बनाने वाले आम लोगों और ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
इसके अलावा पत्थर और बॉल्डर (गोल पत्थर) पर लगने वाली रॉयल्टी को भी कम कर दिया गया है। पहले यह रॉयल्टी 100 रुपये प्रति टन थी जिसे घटाकर अब 80 रुपये कर दिया गया है।
खनन सामग्री पर 20 रुपये प्रति टन की राहत
इस फैसले की जानकारी खान एवं भू-राजस्व विभाग के आयुक्त और सचिव टीएल सत्य प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से हरियाणा में लाई जाने वाली खनिज सामग्री पर 20 रुपये प्रति टन की दर से टैक्स में कमी की गई है। यह फैसला अब लागू कर दिया गया है और इससे संबंधित लिखित आदेश भी जारी हो चुके हैं।
6 राज्यों से आती है खनिज सामग्री
हरियाणा में खनिज सामग्री मुख्य रूप से 6 राज्यों से लाई जाती है। सरकार के इस फैसले से इन राज्यों से आने वाली रेत, बजरी और पत्थर की कीमतों में सीधा असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर ये सामग्री उपलब्ध होगी। इससे मकान बनाने की कुल लागत में भी अच्छी-खासी कमी आएगी।
कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी
इससे पहले 26 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में अंतरराज्यीय परिवहन शुल्क को बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन किया गया था। साथ ही पत्थर की रॉयल्टी को 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये किया गया था।
लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसे फिर से घटाने का बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है।
लाभ आम जनता को
सरकार के इस कदम से उन लोगों को सीधा फायदा होगा जो घर बनाने की योजना बना रहे हैं। निर्माण सामग्रियों की कीमत कम होने से लोगों को राहत मिलेगी और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला राज्य में विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।