Haryana News: MSP में बढ़ोतरी से किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, इतने रुपये बढ़ा समर्थन मूल्य
Top Haryana: हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस साल सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब किसानों से गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदी जाएगी। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।
वहीं, गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश के पांच मंडियों में व्यवस्था की गई है। इन मंडियों में पटौदी, फरुखनगर, सोहना, गुरुग्राम और खोड़ शामिल हैं। यह मंडियां गेहूं की सरकारी खरीद के लिए तय की गई हैं।
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इस साल जिले में गेहूं की पैदावार करीब 18 से 19 लाख क्विंटल होने का अनुमान है। खुले बाजार में गेहूं की फसल आने के कारण दामों में गिरावट आई है, जिसके बाद किसान अब अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेचने की ओर बढ़ रहे हैं।
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इस साल सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू हो गई थी, और अब गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है।
मंडियों में किसानों के लिए सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी विनय यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल पूरी तरह से सुखाकर मंडी में लाएं, ताकि खरीद एजेंसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह सुनिश्चित करेगा कि फसल की सही तरीके से खरीद हो सके।
विनय यादव ने यह भी बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तभी मिलेगा, जब वे “मेरी फसल- मेरा ब्योरा” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही MSP का लाभ मिलेगा।
फसल की बिक्री के 72 घंटे के भीतर किसानों के बैंक अकाउंट में उनके द्वारा बेची गई उपज का पैसा DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
इस योजना से किसानों को उनके मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कदम से न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
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