Haryana news: हरियाणा में बिजली कनेक्शन का समय घटा, अब महज 3 दिनों में मिलेगा नया कनेक्शन
Top Haryana: हरियाणा राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। चाहे अस्थाई कनेक्शन हो या स्थाई दोनों ही प्रकार के कनेक्शन अब बहुत जल्दी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित समयसीमा में कटौती की गई है। इस कदम से हरियाणा के उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा।
महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन में मिलेगा कनेक्शन
नए नियमों के अनुसार, अगर किसी उपभोक्ता को महानगरीय क्षेत्रों में स्थाई बिजली कनेक्शन चाहिए तो अब उसे केवल 3 दिनों के अंदर यह कनेक्शन मिल जाएगा।
पहले इन कनेक्शनों के लिए समय सीमा काफी लंबी होती थी, लेकिन अब समय में सुधार किया गया है। यह कदम विशेष रूप से शहरों और बड़े इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।
नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन की समयसीमा
यदि कोई उपभोक्ता नगर पालिका क्षेत्र में नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है तो उसे 7 दिनों के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। इससे छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी जल्द ही बिजली की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
पहले नगर पालिका क्षेत्रों में कनेक्शन प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगता था लेकिन अब इसमें भी काफी सुधार किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेगा कनेक्शन
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी अब बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में नया कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे 15 दिनों के अंदर यह कनेक्शन मिल जाएगा।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और वहां के लोग भी जल्दी बिजली का उपयोग कर पाएंगे।
समय सीमा में किया गया बदलाव
इससे पहले नवंबर 2023 में राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए समयसीमा तय की थी।
उदाहरण के लिए अस्थाई कनेक्शन के लिए 37 दिनों की समयसीमा थी और आईटी आपूर्ति का अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए 19 दिनों का समय निर्धारित था।
अब इन समयसीमाओं में कमी की गई है जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली की सुविधा मिल सकेगी।
सख्त निगरानी और कार्रवाई
नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर काम करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इससे बिजली विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को सेवाएं जल्दी मिलेंगी।