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Haryana news: हरियाणा में भ्रष्टाचार पर कैबिनेट मंत्री का बड़ा एक्शन, 42 अधिकारी-कर्मचारी चार्जशीट

Haryana news: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में भ्रष्टाचार पर कैबिनेट मंत्री का बड़ा एक्शन, 42 अधिकारी-कर्मचारी चार्जशीट
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Top Haryana: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने रोहतक जिले के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

उन्होंने विभाग के 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया है। अब इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी।

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

मंत्री रणबीर गंगवा ने साफ कहा है कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर नियमों की अनदेखी करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि न तो लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी और न ही गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा जाएगा।

बिना टेंडर के दिए गए वर्क ऑर्डर

जांच के दौरान पता चला है कि रोहतक जिले में विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के जारी किए गए थे। कई कार्यों को आपातकालीन दिखाकर ऑफलाइन कोटेशन के आधार पर मंजूरी दी गई जो कि नियमों के खिलाफ है। इससे न सिर्फ सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा।

एक ही दिन में दिए गए कई काम

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से ज्यादा काम दे दिए गए। इतना ही नहीं ये सारे काम एक ही क्षेत्र में और सीमा के करीब-करीब थे।

जिससे साफ होता है कि नियमों को तोड़कर जानबूझकर टेंडर बांटे गए। इन कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर दिखाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया से बचा जा सके।

कई अधिकारी जांच के घेरे में

इस मामले में न केवल अधीक्षण अभियंता (SE) और कार्यकारी अभियंता (XEN) बल्कि संबंधित सब डिवीजनल इंजीनियर (SDE) और जूनियर इंजीनियर (JE) भी जांच के दायरे में आ गए हैं।

जांच में यह भी पाया गया कि इन अधिकारियों के कार्यकाल से पहले और बाद में इस तरह के ऑफलाइन वर्क ऑर्डर नहीं दिए गए थे।

सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है उन पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।