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Haryana news: हरियाणा में बूथ लेवल कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना मानदेय, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

Haryana news: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, आइए जानें इसके बारें में...
 
बूथ लेवल कर्मचारियों
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Top Haryana news: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित मान-सम्मान देने और उनके मेहनत का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उनके वार्षिक मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया है।

BLOs का मानदेय हुआ दोगुना
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) का वार्षिक पारिश्रमिक अब 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में भाग लेने वाले BLOs को पहले 1 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दिया गया है।

ये अधिकारी मतदान प्रक्रिया की नींव माने जाने वाले मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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BLO पर्यवेक्षकों को भी मिला लाभ
चुनाव आयोग ने BLO पर्यवेक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। पहले उन्हें 12 हजार रुपये सालाना दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। ये पर्यवेक्षक BLOs की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदाता सूची का कार्य सही ढंग से हो।

ERO और AERO को पहली बार मिलेगा मानदेय
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि पहली बार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) को भी मानदेय देने की घोषणा की गई है।

EROs को 30 हजार रुपये और AEROs को 25 हजार रुपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। यह संशोधन वर्ष 2015 के बाद पहली बार किया गया है।

विशेष पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू हो रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए BLOs को 6 हजार रुपये का विशेष प्रोत्साहन भी देने की मंजूरी दी है। यह एक अतिरिक्त राशि होगी जो BLOs को विशेष अभियान के दौरान उनके अतिरिक्त प्रयासों के लिए दी जाएगी।

कर्मचारियों के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि यह निर्णय निर्वाचन आयोग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें वह मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए मेहनत करने वाले अधिकारियों को उचित मुआवजा देने के लिए तत्पर है।