Haryana news: जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स लागू होगा

Top Haryana news: बृहस्पतिवार को हुई राज्यों के मंत्रियों की बैठक में जीएसटी के मौजूदा 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

अभी देश में कुल चार टैक्स स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नए प्रस्ताव के अनुसार अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम जनता को राहत देना है।

इस फैसले के अनुसार कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया जाएगा जिससे वे सस्ती हो सकती हैं। जैसे सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां और कंडेंस्ड मिल्क जैसी चीजें शामिल हैं।

इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, 1 हजार रुपये से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, जूते, वैक्सीन, साइकिल और बर्तन पर भी टैक्स कम हो सकता है।

शिक्षा और कृषि से जुड़ी चीजों पर भी राहत दी जा सकती है। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, कृषि यंत्र और सोलर वॉटर हीटर को 5% टैक्स स्लैब में लाया जाएगा।

वहीं महंगे प्रोडक्ट जैसे सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, प्राइवेट जेट, चीनी सिरप, प्लास्टिक और रबर के उत्पाद, एल्युमिनियम फॉयल और टेंपर्ड ग्लास पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है।

हालांकि कुछ मंत्रियों ने यह सुझाव भी दिया कि लक्जरी आइटम्स जैसे महंगी कारों पर 40% टैक्स के अलावा एक अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि आम जनता को राहत देने के बावजूद सरकार का राजस्व नुकसान न हो। विपक्ष शासित राज्यों ने यह सवाल उठाया कि टैक्स स्लैब कम करने से जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो इस मंत्री समूह के संयोजक हैं ने बताया कि सभी राज्यों से सुझाव लेकर इस प्रस्ताव को अब जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा। काउंसिल की अगली बैठक सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 2026 की शुरुआत से यह नया टैक्स सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा क्योंकि कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी।