Haryana News: हरियाणा में खुलेंगे 6 हजार नए राशन डिपो, 2 हजार महिलाओं के लिए आरक्षित
Top Haryana News: हरियाणा की सरकार ने राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश में 6 हजार नए राशन डिपो खोलने का फैसला लिया है।
इनमें से 33% यानी 2 हजार डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह कदम राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और खासतौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई फाइल
इस योजना को लेकर फूड एंड सप्लाई विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। फूड एंड सप्लाई मंत्री राजेश नागर ने बताया कि इस हफ्ते इस योजना को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस विषय पर अधिकारियों के साथ एक विभागीय बैठक भी बुलाई गई है जिसमें डिपो खोलने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।
जल्द शुरू होगा आवेदन प्रक्रिया
जैसे ही योजना को मंजूरी मिलती है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक सरल प्रक्रिया तय की गई है ताकि सभी पात्र लोग आसानी से आवेदन कर सकें।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
उसकी उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदक कम से कम 12वीं पास होना चाहिए।
कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है।
महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
कमाई का तरीका
राशन डिपो संचालकों को सरकार कोई सैलरी नहीं देती, बल्कि कमीशन के आधार पर भुगतान किया जाता है। वर्तमान में सरकार प्रति क्विंटल राशन पर 150 रुपये कमीशन देती है। इससे एक डिपो संचालक की मासिक आमदनी लगभग 9 हजार से 12 हजार तक हो सकती है जो इलाके और वितरण पर निर्भर करता है।
कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
लॉग-इन करें और सेवा के लिए आवेदन करें वाला विकल्प चुनें।
नई उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी करने की सेवा चुनें।
आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
अंत में आवेदन जमा करें।
जल्द मिलेगी मंजूरी
मंत्री राजेश नागर ने बताया कि इस योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर मंजूरी मिल जाएगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह योजना ना केवल रोजगार के नए द्वार खोलेगी, बल्कि राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी।