Haryana news: हरियाणा में सरकार खरीदेगी पंचायत की जमीन, बनेगें ऑक्सीजन पार्क और भूमि बैंक
Top Haryana: हरियाणा से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार अब पंचायतों की जमीन खरीदने जा रही है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बारे में एक बैठक की, जिसमें साल 2025-26 के लिए पौधारोपण (पेड़ लगाने) की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के बजाय पहले से लगे पेड़ों की देखभाल, सिंचाई और पोषण पर ध्यान देना जरूरी है। इससे पेड़ मजबूत होंगे और लंबे समय तक जिंदा रहेंगे।
पंचायतों की जमीन खरीदेगी सरकार
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जिन पंचायतों के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन पंचायतों से सरकार कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार करे। इस जमीन पर सरकार भूमि बैंक बनाएगी, जिससे भविष्य में पेड़ लगाने और पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी।
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नर्सरियों पर खास ध्यान देने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि राज्य की नर्सरियों में पेड़ों और पौधों के पोषण और देखभाल पर खास ध्यान दिया जाए। पौधों को इस तरह तैयार किया जाए कि वे बड़े होकर फलदार, फूलदार और हरे-भरे पेड़ बनें। इससे पर्यावरण को ज्यादा फायदा होगा और लोगों को भी स्वच्छ हवा मिलेगी।
जल संरक्षण पर भी खास योजना
बैठक में जल संरक्षण पर भी चर्चा हुई। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के शिवालिक, अरावली और अन्य पहाड़ी इलाकों में कम खर्च में छोटे-छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। इससे बारिश का पानी जमा किया जा सकेगा और जल संकट से राहत मिलेगी।
हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन पार्क
मंत्री ने कहा कि हर जिले में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की जमीन चिन्हित की जाए जिसे ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जा सके। इन पार्कों में पीपल, नीम, बड़ जैसे बड़े और फायदेमंद पेड़ लगाए जाएंगे। इससे लोगों को ताजी हवा मिलेगी और पर्यावरण भी साफ रहेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर जिले में कम से कम एक शहरी और एक ग्रामीण ऑक्सीजन जोन जरूर बनाया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
CAMPA फंड के उपयोग पर चर्चा
बैठक में प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी CAMPA के तहत चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस फंड का उपयोग पूरी ईमानदारी और योजना के अनुसार किया जाए। इस अहम बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनीता गर्ग, अतुल सिरसिकर और अन्य अधिकारी शामिल थे।
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