Haryana news: हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की तैयारी, 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
Top Haryana: हरियाणा सरकार राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी कर रही है। जल्द ही न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) में बढ़ोतरी की जा सकती है।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड ने एक सब कमेटी बनाई थी जो इस महीने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में मजदूरी बढ़ाने को लेकर सिफारिशें की जाएंगी, जिससे लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा।
फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और पंचकूला में हो चुकी हैं बैठकें
सब कमेटी ने अब तक फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और पंचकूला जिलों में उद्योगपतियों, कर्मचारियों और मजदूर संगठनों के साथ बैठकें कर चुकी हैं। इन बैठकों में सभी पक्षों से सुझाव लिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में यमुनानगर और पानीपत में भी इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो सरकार को सौंपी जाएगी।
उद्योगपतियों को खर्च बढ़ने की चिंता
जहां मजदूर संगठनों ने वेतन बढ़ाने की मांग रखी है, वहीं उद्योगपतियों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से वेतन दर नहीं बढ़ी है।
लेकिन अगर अब इसमें बड़ा इजाफा होता है तो उनके ऊपर खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। वे पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि वहां पहले ही मजदूरी ज्यादा है और हरियाणा में बढ़ोतरी से प्रतिस्पर्धा में फर्क पड़ेगा।
बढ़ेगा बाजार और उत्पादन
दूसरी ओर, सब कमेटी और सरकार का कहना है कि जब मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलेगा, तो उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और व्यापार को भी फायदा होगा। उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे उद्योगों को ही फायदा पहुंचेगा।
20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
अगर सरकार मजदूरी बढ़ाने का फैसला लेती है तो इसका सीधा लाभ राज्य के करीब 20 लाख मजदूरों और कर्मचारियों को मिलेगा। रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड के जरिए सरकार के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि सितंबर महीने या किसी खास मौके जैसे विश्वकर्मा जयंती पर इसका ऐलान किया जा सकता है।
जल्द करें ऐलान
भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार ने कहा है कि यह मुद्दा पिछले पांच सालों से लंबित है और अब सरकार को इसमें देर नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जैसे सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है वैसे ही अब मजदूरों को भी बढ़ी हुई मजदूरी से राहत दी जानी चाहिए।