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Haryana news: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने शुरू की 'कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना'

Haryana news: हरियाणा सरकार बेरोजगार युवकों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, आइए जानें इसके बारें में विस्तार से...
 
हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है 'हरियाणा कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना' जिसका उद्देश्य युवाओं को ठेकेदार (वर्क्स कांट्रैक्टर) बनने के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

युवाओं को मिलेगा ट्रेनिंग के बाद पोर्टल पर पंजीकरण का मौका
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 90 दिनों का कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (HEWP) पर लिस्ट किया जाएगा, जिससे वे सरकारी विकास कार्यों में हिस्सा ले सकें। यह प्रशिक्षण विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में दिया जाएगा।

इस योजना के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है जहां योग्य और इच्छुक युवा पंजीकरण कर सकते हैं।

ठेकेदारों के लिए आसान और डिजिटल प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि HEWP पोर्टल पर ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया जाए। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को ठेकेदारों को समय पर ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान में इस पोर्टल से 20 हजार 709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं जिनमें से 6 हजार 476 का पंजीकरण पूरा हो चुका है।

विकास कार्यों के लिए बजट की पहले से हो तैयारी
मुख्यमंत्री सैनी ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी विकास परियोजना का प्रस्ताव बनाते समय पहले से बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि किसी परियोजना के लिए धन केंद्र सरकार से आना है, तो संबंधित विभाग को मंत्रालय से समय पर समन्वय करना चाहिए।

टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा
सरकार की योजना है कि सभी सरकारी निर्माण और विकास कार्यों के टेंडर अब सिर्फ HEWP पोर्टल के माध्यम से ही जारी और आबंटित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद किसी भी ऑफलाइन टेंडर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को भी पोर्टल से पूरी तरह जोड़ा जाएगा।