Haryana news: हरियाणा में सिंचाई विभाग के 70 अधिकारियों पर कार्रवाई, इस बड़े आरोप में चार्जशीट
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर सख्त कदम उठाया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने विभाग के 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की है। इन सभी पर भ्रष्टाचार करने और काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं।
चार्जशीट किए गए अधिकारियों में JE (जूनियर इंजीनियर), SDO (सब डिविजनल ऑफिसर), XEN (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) के अलावा 2 चीफ इंजीनियर और करीब 7-8 SE (सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर) शामिल हैं। सभी के खिलाफ रूल-7 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, इन अधिकारियों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
क्यों हुई कार्रवाई?
सरकार ने बताया कि सिंचाई विभाग के कुछ निर्माण कार्यों के दौरान सॉलिड कंक्रीट के सैंपल लिए गए थे। जांच में सामने आया कि ये सैंपल गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इससे यह शक और मजबूत हुआ कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और लापरवाही की गई है और शायद भ्रष्टाचार भी हुआ है।
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इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसने सैंपल एकत्र किए और जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कंक्रीट के सैंपल तय मानकों पर फेल हो गए हैं और इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अधिकारियों ने इस नुकसान का कोई विश्लेषण या रिपोर्ट तक नहीं दी।
आगे क्या होगा?
चार्जशीट का मतलब है कि इन अधिकारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं। अब इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों और उनके सबूतों का जिक्र होता है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो इन अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है जैसे सेवा से निकाला जाना, वेतन में कटौती या प्रमोशन पर रोक।हालांकि प्रक्रिया के तहत सभी अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
पहले भी आई थी लिस्ट लेकिन कार्रवाई नहीं हुई
इससे पहले भी सरकार ने पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सीधे चार्जशीट जारी की है, जिससे उम्मीद है कि अब असली कार्रवाई होगी।
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