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Haryana news: हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने दी 20 करोड़ की मंजूरी

Haryana news: सैनी सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, आइए जानें पूरी जानकारी... 
 
हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने दी 20 करोड़ की मंजूरी
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान और नवाचार कोष (HSRF) की स्थापना की है।

इस कोष के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इस कदम का मकसद राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध और खोज को प्रोत्साहित करना है ताकि शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो सके।

शोध का मकसद होगा जनता को फायदा पहुंचाना
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस योजना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोध केवल किताबों या कक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसका असर सरकारी सेवाओं, समाज और लोगों के जीवन पर दिखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, उद्योग और शहरी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ऐसे विषयों की पहचान की जाए जिन पर शोध कर आम लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

किस-किस क्षेत्र में होगा शोध

कृषि और ग्रामीण विकास

उद्योग और उद्यमिता

विज्ञान व तकनीक में नई खोज

आयुष, योग और स्वास्थ्य

स्किल डेवलपमेंट और रोजगार

डिजिटल शिक्षा और ई-गवर्नेंस

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण

जल प्रबंधन

मूल्य आधारित और समावेशी शिक्षा

15 अगस्त तक शोध विषय भेजने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2025 तक वे अपने-अपने विभाग से संबंधित विषयों की सूची उच्च शिक्षा विभाग को भेजें, जिन पर शोध कर सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

शोधकर्ताओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग
हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है जो परियोजनाओं का मूल्यांकन, चयन और निगरानी करेगी।

विनीत गर्ग अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षकों को एक परियोजना पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। छात्रों (UG, PG और रिसर्च स्कॉलर) को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि दी जा सकेगी यदि वे किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में काम कर रहे हों।