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Haryana news: हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, नई योजना से मिलेंगे रोजगार के मौके

Haryana news: हरियाणा में सरकार ने नई योजना की शुरुआत करी है, आइए जानें किस प्रकार से मिलेगा युवाओं को रोजगार...
 
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, नई योजना से मिलेंगे रोजगार के मौके
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने बेरोजगार, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य में ‘हरियाणा कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना’ शुरू की गई है।

इस योजना का उद्देश्य आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें वर्क्स कांट्रैक्टर यानी सरकारी ठेकेदार के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाना है।

90 दिन का विशेष प्रशिक्षण
इस योजना के तहत योग्य युवाओं को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर ठेकेदार के रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

इस योजना से युवाओं को सरकारी निर्माण और विकास कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और भुगतान व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाई जाए। इसके लिए एक स्पष्ट एस.ओ.पी. (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाएगी ताकि युवाओं को कोई दिक्कत न हो। दस्तावेज जमा करने के बाद किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी भुगतान और प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। सरकार चाहती है कि कोई भी ठेका अब ऑफलाइन आबंटित न किया जाए इसलिए 1 अप्रैल 2025 से सभी ठेके सिर्फ एच.ई.डब्ल्यू.पी. पोर्टल के माध्यम से ही दिए जाएंगे।

वर्तमान स्थिति और आंकड़े
इस समय हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल से 20 हजार 709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं जिनमें से 6 हजार 476 पंजीकृत ठेकेदार हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि और ज्यादा युवा इस पोर्टल से जुड़ें और सरकारी विकास कार्यों में भाग लें।

परियोजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था जरूरी
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी विकास परियोजना की योजना बनाते समय बजट की उपलब्धता पहले सुनिश्चित की जाए। यदि फंड केंद्र सरकार से आना है तो संबंधित मंत्रालय से समय पर समन्वय करना जरूरी होगा ताकि परियोजनाएं समय पर शुरू हो सकें।