Delhi Budget 2025: मुख्यमंत्री ने पेश किया दिल्ली का बजट, जानें किसे क्या मिला
Delhi Budget: रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भाजपा सरकार 27 साल बाद अपना पहला बजट पेश कर रही है, आइए जानें इस खबर में कि कैसा रहा दिल्ली का बजट

Top Haryana, New Delhi: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली का बजट पेश किया हैं जिसमें विकास और जरूरी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
इस बार के बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में 2023-2024 का बजट 78 हजार 800 करोड़ रुपए था, जिसे 2024-2025 में घटाकर 76 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन इस बार दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। दिल्ली के बजट में इस बार सरकार ने हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा हैं।
दिल्ली के लिए आज का दिन हैं ऐतिहासिक
बजट को पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। इस बार का यह बजट कोई साधारण बजट नहीं है। यह सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ में बनी है। ऐसे में अब हर कोई देखना चाहता है कि उस सरकार का बजट कैसा हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस बार लोगों के लिए काफी अच्छा बजट पेश किया हैं।
दिल्ली की सीएम ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ सरकार का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों की बदहाली भी है। सीएम ने कहा कि मैं मां यमुना को नमन करती हूं, यह मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ के सिद्धांत पर आधारित किया गया बजट है। दिल्ली में अब तक रही पिछली सरकारों ने इसे दीमक की तरह खोखला कर दिया।
आयुष्मान योजना को किया जाएगा लागू
सीएम रेखा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चाहते थे कि सरकारी योजनाओं में उनका नाम भी जुड़ जाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया। लेकिन अब इसे हमारी सरकार पूरा करने जा रही हैं। सीएम रेखा ने कहा कि पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली के लोगों को इस योजना के तहत कुल 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा, इसलिए सरकार ने 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि महिलाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मातृत्व योजना के लिए अलग से 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है।