DA Update: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम खबर, महंगाई भत्ता हुआ इतने फीसदी अधिक
DA Update: राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, पेंशनर्स के लिए भी राहत।
Top Haryana, Rajasthan Desk: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
यह निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का DA व DR में बढ़ोतरी के एक हफ्ते बाद लिया गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी राज्य के वित्त विभाग के प्रस्ताव के बाद दी है।
55 फीसदी भत्ता लागू
राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार राज्य सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ता लागू करेंगे, इस निर्णय से लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को फायदा होगा।
पंचायत समिति व जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका फायदा प्राप्त होगा, नया महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन के साथ दिया जाएगा, जो मई 2025 में मिलने वाला है। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के एरियर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) अकाउंट में जमा होंगे।
केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जिससे अब यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है, यह बढ़त 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, भारत सरकार के इस निर्णय का फायदा देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को होगा।
हर साल भारत सरकार 2 बार DA में बढ़ोतरी करती है, पहली बढ़ोतरी तो जनवरी से जून और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए की जाती है, जिसकी घोषणा खासकर होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले करती है जिससे उनको महंगाई से राहत मिल सके लेकिन इस बार जनवरी-जून की बढ़ोतरी होली से पहले नहीं की गई है और यह 28 मार्च को हुई है।
8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के DA में बढ़ोतरी काफी चर्चा में है, यह 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद पहली बढ़ोतरी है, सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है।
इस नए आयोग को अपनी सिफारिशें देने में न्यूनतम एक साल का वक्त लगेगा, इसका अर्थ यह है कि साल 2025 अक्टूबर-नवंबर में जुलाई-दिसंबर की दूसरी DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लास्ट बढ़ोतरी होगी।
