Haryana news: हरियाणा के उद्योगपतियों को बड़ी राहत, अब ये औद्योगिक इकाइयां होंगी वैध
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्योगपतियों को एक बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पानीपत के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट से पहले उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी थीं। इन समस्याओं को घोषणा पत्र में शामिल किया गया और अब उन पर अमल शुरू हो गया है।
1 लाख से ज्यादा यूनिट्स को मिलेगा फायदा
सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश की 1 लाख से अधिक अवैध औद्योगिक इकाइयों को वैध किया जाएगा। इससे वे बिना किसी कानूनी डर के अपना व्यापार आगे बढ़ा सकेंगी। यह कदम उन औद्योगिक इकाइयों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो अभी तक अवैध कॉलोनियों में संचालित हो रही थीं।
मुख्य प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
यह फैसला मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया। इसमें पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग संगठनों के अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। बैठक में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से साझा किया गया।
10 एकड़ भूमि या 50 यूनिट्स को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर कोई समूह 10 एकड़ जमीन या 50 औद्योगिक इकाइयों के साथ आवेदन करता है तो उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। इससे छोटे उद्योगों को भी आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।
ऑनलाइन पोर्टल से आसान होगी प्रक्रिया
सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी बनाने की योजना शुरू कर दी है। जिसमें उद्योगपतियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस पोर्टल के ज़रिए वे आसानी से लाइसेंस और मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की मांग
बैठक में यह भी मांग की गई कि फैक्ट्री लाइसेंस जो अभी एक साल के लिए मिलता है उसकी अवधि पांच साल कर दी जाए। हरियाणा वाटर सिक्योरिटी अथॉरिटी से अनुमति लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की अपील की गई है।