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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी, जानें ताजा अपडेट

8th Pay Commission Updates:8वें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है, आइए जाने विस्तार से इसके बारें में
 
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी, जानें ताजा अपडेट
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Top Haryana, New Delhi: केन्द्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा चूकी हैं। 8वा वेतन आयोग सरकार कब से लागू करने जा रही है। इसके आने के बाद सैलरी में कितनी बढ़ौतरी हो सकती है। सभी सरकारी कर्मचारी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे है।

आपको बता दें कि इस बार 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये बेसिक सैलरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की आशंका है। सरकार 8वें वेतन की सिफारिशों को लागू करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही हैं। इसे 2027 में लागू किया जा सकता हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों को अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत की पेंशन का लाभ दिया जा रहा हैं।

सैलरी के साथ में पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। केन्द्र सरकार की तरफ से साल में 2 बार मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाता हैं। इस साल का मार्च माह का मंहगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी हैं। इस बार के मंहगाई भत्ते में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत ही बढ़ौतरी ही हैं।

आपको बता दें कि सरकार लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करती है। 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी हैं। मगर, इसे लागू करने में अभी थोडा समय और लग सकता हैं। इसे 2027 में लागू किया जा सकता हैं। भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों को तय करता है। इसी के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता हैंं।

सरकार की तरफ से हर 10 साल के बाद में नया वेतन आयोग लागू किया जाता हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभ प्राप्त करेंगे। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने जा रहा हैं। 7वें वेतन आयोग के आधार पर दी जाने वाली सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले इसे लागू किया जाएगा।