8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार, अब इस चीज की उठी मांग
Top Haryana, New Delhi: सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। वे सिर्फ सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। बल्कि अब बीमा कवर बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों को जो बीमा सुरक्षा मिलती है वह बेहद कम है। अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ग्रुप-A के तहत अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये की बीमा राशि मिलती है। बाकी ग्रुप्स के लिए यह राशि और भी कम है।
क्या है मौजूदा बीमा स्कीम?
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1982 से CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme) की शुरुआत की थी। इस स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को बीमा और रिटायरमेंट का लाभ देना है। इस स्कीम में ग्रुप के अनुसार बीमा राशि और मासिक सदस्यता कुछ इस तरह से है। यह दरें 1990 में चौथे वेतन आयोग के सुझाव पर बदली गई थीं।
| ग्रुप | बीमा राशि (रुपये में) | सदस्यता शुल्क (रुपये में) |
|---|---|---|
| A | 1,20,000 | 120 |
| B | 60,000 | 60 |
| C | 30,000 | 30 |
| D | 15,000 | 15 |
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अब क्या हो सकता है बदलाव?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब CGEGIS को फिर से डिजाइन करने पर विचार कर रही है। महंगाई और जीवनशैली को देखते हुए मौजूदा बीमा राशि को बहुत कम माना जा रहा है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग में बीमा कवर को 10 लाख से 15 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
मासिक सदस्यता को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि ग्रुप C के लिए 30 की जगह 500 रुपये हो सकती है। सरकार एक नया बीमा ढांचा भी बना सकती है, जो टर्म इंश्योरेंस मॉडल पर आधारित होगा। इससे कर्मचारियों के परिवारों को ज्यादा और बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2025 में आ सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर बीमा से जुड़ा कोई फैसला होता है तो वह भी इसी तारीख से लागू हो सकता है।
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