Import Duty: भारत में सस्ती होगी ये लग्जरी गाड़ियां, टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत
Import Duty: इंडिया में अब Mercedes से लेकर BMW और volkswagen की गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है, Tesla कंपनी को भी सौगात दी जा सकती है।
Top Haryana, New Delhi: आप अब बड़ी SUV गाड़ी की कीमत में mercedes-benz और BMW जैसी लग्जरी गाड़ी खरीद सकेगे, जो बहुत जल्द ही संभव हो सकता है यदि यूरोपीय यूनियन (EU) और भारत सरकार दोनों के बीच शुल्क में कटौती के प्लान पर मुहर लग जाए तो, यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों के बीच होने वाले कारोबार समझौते के तहत इस प्रकार के नियम रखे जा सकते है।
यूरोपीय यूनियन ने इंडिया के साथ किए जाने वाले व्यापार समझौते के तहत डिमांड रखी है कि यूरोप में बनने वाली गाड़ियों पर टैरिफ को कम किया जाए, सूत्रों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस विषय में भारत के ऑफर अच्छा बनाकर जल्द ही डील फाइनल कर सकती है।
भारत में अभी तक में गाड़ियों के आयात पर 100 फीसदी तक का टैक्स लगता है, टैक्स में कटौती की कुछ इसी प्रकार की मांग कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के सामने पेश की थी।
Mercedes, BMW और volkswagen
भारत यूरोपीय गाड़ियों पर इंपोर्ट टैरिफ को 100 फीसदी से कम करके 10 फीसदी तक लाने का रुख अपना सकता है, भारत की घरेलू गाड़ी कंपनियों का यह कहना है कि भारत सरकार इस टैरिफ को न्यूनतम 30 फीसदी तक रखे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ की दर को 4 साल के लिए इस दायरे में ना लाया जाए, जिससे उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सके।
डोनाल्ड ट्रंप बहुत से मौकों पर भारत देश के गाड़ियों पर अधिकतम टैरिफ लगाने की निंदा कर चुके है, भारत सरकार यदि यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के दृष्टिकोण से टैरिफ कम करती है तो इसका डायरेक्ट लाभ Mercedes, BMW और volkswagen को होगा।
इन बड़ी कंपनियों को भारत देश में अपनी कंप्लीट बिल्ट यूनिट (CBU) गाड़ी लाने में सरलता होगी और उन पर कम शुल्क देना होगा।volkswagen जल्द ही भारत में अपनी Tiguan R-Line को भारत में CBU रूट से लेकर आने वाली है, इस गाड़ी की अधिक यूनिट भारत में सस्ते में लाना और सेल कर पाना भारत के लिए सरल होगा।
EV कारों का इंपोर्ट
Tesla कंपनी ने भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, भारत सरकार ने एक नई EV पॉलिसी जारी की है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयात टैक्स को कम करके 15 फीसदी करने का प्रावधान है।
यह पहले 70 से लेकर 110 फीसदी तक था, इस टैक्स नियम के साथ भारत की शर्त है कि हर वर्ष 8 हजार गाड़ियों का इंपोर्ट ही कम आयात टैक्स का लाभ मिलेगा। कंपनियों को 3 वर्ष के अंदर 50 करोड़ डॉलर का निवेश करके देश में अपनी फैक्टरी स्थापित करनी होगी।
