Haryana News: सैनी सरकार देगी युवाओं को 6000 रुपये मासिक मानदेय, ग्रामीण CSC सेंटरों पर होगी बड़े पैमाने पर नियुक्ति
Top Haryana News, Digital Desk: हरियाणा सरकार गांवों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार देने के मकसद से एक नई योजना लागू करने जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों (Common Service Centers - CSCs) पर स्थानीय युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। इन युवाओं को हर महीने ₹6000 का मानदेय दिया जाएगा।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
गांवों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार, युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
आपको बता दें की नियोजित युवाओं को गांवों में नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें प्रमाण पत्र जारी करना, आवेदन प्रक्रिया में सहायता, पेंशन व सामाजिक योजनाओं से संबंधित सेवाएं, कोई फार्म भरना आदि सेवाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, उन्हें सेवाओं के बदले निर्धारित शुल्क भी प्राप्त होगा।
सरकार के दो स्पष्ट लक्ष्य हैं —
-
ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना
-
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर देना
ग्राम पंचायतें करेंगी सेंटर संचालन की जिम्मेदारी
विकास एवं पंचायत विभाग ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को CSC के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें लैपटॉप, प्रिंटर, बैठने की सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। संबंधित पंचायतों को इन संसाधनों की व्यवस्था प्राथमिकता से करनी होगी।
4500 ग्राम सचिवों को मिलेंगे लैपटॉप, ई-गवर्नेंस को मिलेगी गति
सरकार की डिजिटल पंचायतीकरण योजना के तहत पहले चरण में 4500 ग्राम सचिवों को HARTRON के माध्यम से लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इनका उपयोग पंचायत से संबंधित सभी योजनाओं, फंड और रिकॉर्ड को ऑनलाइन मेंटेन करने में किया जाएगा।
ग्राम सचिव अब विभिन्न योजनाओं जैसे ई-ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत, 5वां वित्त आयोग आदि के तहत प्राप्त राशि का डिजिटल माध्यम से संचालन करेंगे। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
डिजिटल ट्रांजैक्शन से बढ़ेगा कार्यदक्षता और पारदर्शिता
वर्तमान में अधिकांश सरकारी फंड डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में ग्राम सचिवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम है। यह व्यवस्था पंचायत प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बनाएगी।
सैनी सरकार का यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीकी आधार देने के साथ-साथ युवाओं के लिए स्थायी रोजगार विकल्प तैयार करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। आने वाले समय में यह योजना ग्राम स्तर पर सुशासन और डिजिटल समावेशन के मॉडल के रूप में सामने आ सकती है।