Haryana news: हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए मोबाइल चैटबॉट की शुरुआत, पढ़ें पूरी खबर
Top Haryana news: हरियाणा में आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें जमीन से जुड़े दस्तावेज़ देखने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार जल्द ही एक नया WhatsApp चैटबॉट शुरू करने जा रही है।
जिससे लोग अपने मोबाइल पर ही भूमि रिकॉर्ड, म्युटेशन की स्थिति और संपत्ति कर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम नागरिकों के लिए काफी सहूलियत लेकर आएगा और उनके समय की बचत करेगा।
ई-गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से इस नए सुधार की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी भूमि और संपत्ति के लेन-देन को पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए इस प्रक्रिया का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
पेपरलेस पंजीकरण और डिजिटल तंत्र
इस सुधार का प्रमुख हिस्सा पेपरलेस पंजीकरण है। इसके तहत जमाबंदी, म्युटेशन, कैडस्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्री डेटा को एक एकीकृत डिजिटल तंत्र में लाया जाएगा। इससे संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी।
यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे लोगों को कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पहल के जरिए न केवल काम आसान होगा, बल्कि पंजीकरण में होने वाली देरी भी कम हो जाएगी।
भ्रष्टाचार पर काबू पाने की पहल
इस नई प्रणाली से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि लाडवा में इस नई प्रणाली का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा सीमांकन पोर्टल भी लाया जाएगा।
जिससे भूमि सीमा निर्धारण में होने वाली देरी और विवादों को दूर किया जा सकेगा। यह पोर्टल प्रक्रिया को मानकीकृत और डिजिटल बनाएगा जिससे सटीक सीमांकन सुनिश्चित होगा।
राजस्व न्यायालय प्रणाली
इसके साथ ही, सरकार राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली भी शुरू करेगी। इसका उद्देश्य म्युटेशन, बंटवारे और सीमा से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाना है।
कानूनी और डिजिटल उपकरणों का संयोजन लंबित मामलों को जल्द सुलझाने में मदद करेगा जिससे लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा।