ग्रुप D कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए मिलेगा इतने रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस, सरकार ने दिया आदेश

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने ग्रुप D कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के ग्रुप D कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25 हजार रुपये तक की अग्रिम राशि (एडवांस) दी जाएगी। यह राशि पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी यानी कर्मचारियों को इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे आसानी से गेहूं खरीद सकेंगे। प्रदेश के कई कर्मचारियों ने इस कदम की सराहना की है और सरकार का आभार जताया है।

किसे मिलेगा ये लाभ?

वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह एडवांस केवल स्थायी (परमानेंट) और नियमित (रेगुलर) अस्थायी कर्मचारियों को ही मिलेगा। अगर किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को यह सुविधा मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार को दो बार लाभ न मिले।

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पैसे कैसे वापस करने होंगे?

यह एडवांस राशि कर्मचारियों से समान मासिक किश्तों (EMI) में वसूली जाएगी। यानी हर महीने उनके वेतन से एक तय राशि काट ली जाएगी जब तक पूरा 25 हजार रुपये सरकार को वापस नहीं मिल जाता। यह पूरी राशि वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने से पहले वापस ली जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के समय किसी तरह की पैसों की परेशानी न हो। हर साल गर्मियों के मौसम में गेहूं की खरीद होती है और इस दौरान कर्मचारियों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने परिवार के लिए अनाज खरीद सकें।

कर्मचारियों ने जताया धन्यवाद

इस फैसले के बाद ग्रुप D कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में यह आर्थिक सहायता बहुत फायदेमंद साबित होगी।

हरियाणा सरकार का यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वह अपने कर्मचारियों की परेशानियों को समझती है और उनके हित में फैसले ले रही है। ब्याज मुक्त एडवांस योजना से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और यह एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। आने वाले समय में सरकार इस तरह की और भी योजनाएं ला सकती है जिससे आम कर्मचारी को सीधा लाभ पहुंचे।

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