8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी, 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी

8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की जल्द ही बल्ले होने वाली है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 

Top Haryana: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
सरकारी वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। इसमें एक अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर। यह एक तरह का गुणक (multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 34 हजार 560 रुपये तक पहुंच सकती है।

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क्या है मौजूदा स्थिति?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। लेकिन समय के साथ महंगाई और खर्च बढ़ने से अब एक नया वेतन आयोग जरूरी हो गया है। इसलिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। जल्द ही इसका ToR यानी 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' जारी किया जाएगा, जिसमें यह तय होगा कि आयोग किस आधार पर सिफारिशें करेगा।

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
कई कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाए, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि सरकार शायद 1.92 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है।

अगर 1.92 का फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी में करीब 34 हजार 560 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा सुनने में जरूर बड़ा लगता है लेकिन असल में इसका एक हिस्सा महंगाई को समायोजित करने में चला जाता है। यानी सैलरी में वास्तविक फायदा थोड़ा कम होता है।

क्या आगे होगा?
जैसे ही 8वें वेतन आयोग के लिए ToR फाइनल होगा, सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद आयोग सिफारिशें तैयार करेगा और सरकार को सौंपेगा। इसके लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारियों को राहत भरी खबर मिल चुकी है।

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