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Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

Haryana news: हरियाणा सरकार की यह योजना मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है। आइए जानें किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा...
 
इन लोगों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार अब इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देगी। यह फैसला उन मरीजों के लिए है, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है।

इस योजना का लाभ 18 साल या उससे अधिक उम्र के मरीजों को मिलेगा। सरकार ने इन बीमारियों को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे मरीज अब विकलांग पेंशन के हकदार बन गए हैं।

जनवरी में लिया गया था फैसला
इस साल जनवरी में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था। अब इस फैसले पर औपचारिक मुहर लग चुकी है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने "हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016" में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

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कितने मरीजों को मिलेगा लाभ?
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1 हजार 300 और हीमोफीलिया के करीब 783 मरीज हैं। यानी कुल 2 हजार 83 मरीज इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इन सभी को साल भर में कुल मिलाकर लगभग 7.5 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी।

क्या होंगी शर्तें?

  • मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मरीज कम से कम पिछले 3 सालों से हरियाणा में रह रहा हो।
  • सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • मरीज को सिविल सर्जन से थैलेसीमिया या हीमोफीलिया होने का प्रमाणपत्र लेना होगा।
  • हर साल सिविल सर्जन द्वारा मरीज के दस्तावेजों और स्थिति का सत्यापन किया जाएगा कि वह अभी भी बीमारी से पीड़ित है या नहीं।

क्या होगा फायदा?
सरकार का मानना है कि इस योजना से इन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे उनके इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों में सहूलियत मिलेगी। इस पेंशन योजना से उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को खास राहत मिलेगी, जो इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

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