Unified Pension Scheme: UPS को लेकर देश की केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, अप्रैल 2025 से लागू होगा फैसला

TOP HARYANA: हमारे देश की केंद्र सरकार ने बजट से पहले पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को एक विकल्प के रूप में लागू करने की घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होने वाली है। 

UPS को पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) और NPS के प्रमुख मुद्दों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है, यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे देश में चालू की गई है। इस योजना से हमारे देश के सभी  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे लाभ मिलने वाले है और उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करने वाली है।  

योजना का मुख्य उद्देश्य 

यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो पहले से NPS के तहत आते है और UPS का चयन करते है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक योजना के तहत इन मामलों में सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा।

योजना से क्या-क्या लाभ हैं

25 साल की सेवा पूरी करने पर सुपरएनुएशन से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा 25 साल से कम सेवा करने पर पेंशन की राशि सेवा के अनुपात में दी जाती है। 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा, महंगाई राहत पेंशनधारकों और उनके परिवारों को पेंशन के साथ दी जाएगी। यह महंगाई भत्ते की तरह ही काम करेगा और पेंशन शुरू होने के बाद लागू किया जाता है। 

लंप सम भुगतान व कॉर्पस स्ट्रक्चर

सुपरएनुएशन के वक्त कर्मचारी को बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी हर 6 महीने की सेवा के लिए लंप सम भुगतान के रूप में दिया जाने वाला है।UPS के तहत दो कॉर्पस बनाए जाएंगे, पहला व्यक्तिगत कॉर्पस, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा और दूसरा पूल कॉर्पस, जिसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान रहने वाला है।

कर्मचारी अपनी बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी योगदान देंगे और सरकार भी समान योगदान देगी, इसके अलावा भी  सरकार पूल कॉर्पस के लिए 8.5 फीसदी अतिरिक्त योगदान देगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है।