Indian Budget 2025: 8 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, इस बजट में बड़े बदलाव संभव 

TOP HARYANA: 1 फरवरी 2025 को भारत का आम बजट मिडिल क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी और राहत लेकर आने वाला है, भारत सरकार मिडिल क्लास को राहत देने की बड़ी तैयारी कर रही है। जिसके तहत टैक्स स्लैब में कुछ ऐसे मुख्य बदलाव किए जा सकते है, जिससे लोगों पर टैक्स का भार बहुत ही कम पड़े और उनके हाथ में नगदी अधिक होने से वे बढ़ती महंगाई का सामना भी आसानी से कर सकेंगे।

मिडिल क्लास में खपत बढ़ने से कंज्यूमर मार्केट इस कदम से एक बूम आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की अगर मानें तो 8 लाख तक सालाना आमदनी पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने की संभावना है, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा करने जा सकती है।

25 फीसदी होगा टैक्स रेट 

भारत सरकार का जोर न्यू टैक्स रिजीम को मिडिल क्लास के लिए अधिक फायदेमंद और बेहतर बनाने पर है, 72 फीसदी लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आ चुके है और केवल 28 फीसदी लोग ही ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत रहते है।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत भारत सरकार 8 लाख तक की सालाना आमदनी पर टैक्स खत्म कर उसके बाद टैक्सेबल इनकम पर 25 फीसदी का टैक्स लगा सकती है। सरकार कुछ डिडक्शन और एग्जेंप्शन को भी खत्म कर सकती है, साल 2025 का बजट मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की दृष्टि से बड़ा तोहफा साबित होने वाला है।

बेसिक एग्जंप्शन लिमिट बढ़ी 

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खास रिपोर्ट के अनुसार भारत की केंद्र सरकार इनकम टैक्स में बेसिक एग्जंपश्न लिमिट भी 3 लाख से बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपए तक कर सकती है। जिसके कारण काफी बढ़ी महंगाई के दौर में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करने के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी। पिछले साल इनकम टैक्स में डिडक्शन कैप को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी तक कर दिया गया था।

इस साल के बजट में एनपीएस के स्लैब में  डिडक्शन  बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, अभी तक एनपीएस में सालाना 50 हजार तक के योगदान पर कोई डिडक्शन नहीं होता है, इस बार नॉन सैलरीड क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है।