हरियाणा में इन कर्मचारियों की कटी सैलरी, काम नहीं तो पैसा नहीं, देखें सरकार का नया ऑर्डर

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसे लेकर कर्मचारियों और विपक्षी नेताओं में नाराजगी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार ने कहा है कि जो संविदा कर्मचारी जुलाई-अगस्त 2024 में हड़ताल पर थे, उन्हें उन दिनों का वेतन नहीं मिलेगा।

ये फैसला 16 अप्रैल को घोषित किया गया था। सरकार के इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से कम वेतन पर काम कर रहे संविदा कर्मचारी, जो बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं, उन्हें इस फैसले से और नुकसान होगा।

सरकार का कहना है कि यह फैसला नियमों के तहत लिया गया है और इसका मकसद आम जनता को होने वाली परेशानी को रोकना है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि उन्हें अपनी समस्याएं उठाने के लिए मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी।

यह भी पढ़ें- चमत्कार ! अंतिम संस्कार के बाद मरा हुआ बेटा लौटा जिंदा, परिवार और गांव वाले रह गए हैरान

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने साफ किया है कि जिन संविदा कर्मचारियों ने 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल में हिस्सा लिया था, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। यानी उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिलेगा।

मानव संसाधन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह एक सख्त संदेश है ताकि भविष्य में बिना वजह हड़ताल न हो और सरकारी सेवाएं बाधित न हों।

कर्मचारियों की नाराजगी

कर्मचारी यूनियन के नेता और अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने इस फैसले को अनुचित बताया है। उनका कहना है कि संविदा कर्मचारी पहले ही बिना किसी स्थायी नौकरी और सुरक्षा के काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो उन दिनों को ‘छुट्टी’ के तौर पर मान सकती थी। सरकार ने जानबूझकर संविदा कर्मचारियों को निशाना बनाया है। ये वही कर्मचारी हैं जो बिना यूनियन या स्थायी सुविधा के काम कर रहे हैं।

सरकार की सफाई

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) विधेयक, 2024।

इस कानून के अनुसार HKRNL (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारी अब रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं। जेटली ने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया है।

हरियाणा सरकार के इस फैसले ने संविदा कर्मचारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ा दिया है। जहां सरकार इसे जनता के हित में उठाया गया कदम मान रही है, वहीं कर्मचारी इसे अपने अधिकारों का हनन बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या कर्मचारियों की मांगों के आगे कुछ नरमी दिखाती है।

यह भी पढ़ें- Indian Railways: ट्रेन में नहीं ले जा सकते यह फल, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना