Property Registry Update: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव! खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है रद्द, जानें अपडेट

Top Haryana: भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री हमेशा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया रही है, जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है और कानूनी विवादों से बचाती है। हाल ही में भारत सरकार ने इस रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, इन नए नियमों के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति का लेन-देन साफ-सुथरे तरीके से हो और इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कानूनी दिक्कतें न हों...

नए नियमों के प्रमुख बिंदु:
1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Digital Registration Process)
अब पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज़ों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ जमा किया जाएगा, और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इससे प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा क्योंकि कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी।

2. आधार कार्ड से लिंकिंग (Mandatory Aadhaar Linking)
रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार लिंकिंग अनिवार्य की गई है। यह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए धोखाधड़ी को रोकेगा और संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा। इस बदलाव से बेनामी संपत्ति की पहचान करना आसान होगा।

3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording of Registry)
रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे हर कदम पर पारदर्शिता बनी रहेगी। यह रिकॉर्डिंग कानूनी विवादों में साक्ष्य के रूप में काम आएगी और दबाव डालकर किए गए रजिस्ट्री कार्यों पर रोक लगाएगी।

4. ऑनलाइन फीस भुगतान (Online Fee Payment)
अब रजिस्ट्री फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और नकद लेन-देन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

5. जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम (New Rules for Cancelling Land Registry)
रजिस्ट्री को 90 दिनों के भीतर रद्द किया जा सकता है, अगर कोई वैध कारण हो। यह प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन की जा सकती है, जिससे इसे और भी सरल और त्वरित बनाया गया है।

आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रिया:
टाइटल डीड, सेल डीड, कर रसीदें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फोटो पहचान पत्र जैसे दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए जरूरी होंगे।
नए नियमों के लाभ:
प्रक्रिया में तेजी: डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा होगा।
पारदर्शिता: हर कदम पर पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे गलतफहमी और धोखाधड़ी कम होगी।
धोखाधड़ी पर रोक: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगेगा।
भ्रष्टाचार में कमी: ऑनलाइन फीस भुगतान से भ्रष्टाचार कम होगा।
बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन: डिजिटल रिकॉर्ड्स से भूमि अभिलेखों का प्रबंधन आसान होगा और भूमि विवादों को कम किया जा सकेगा।
समय और पैसे की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया से यात्रा और कागजी कार्रवाई पर खर्च कम होगा।