New Highway: इन दो राज्यों के बीच बनेगा नया हाईवे, इन गांवों के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
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New Highway: इन दो राज्यों के बीच बनेगा नया हाईवे, इन गांवों के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

New Highway: देश के दो राज्यों के बीच नए हाईवे का निर्माण हो रहा है। इस नए हाईवे से गांवों के किसानों का बड़ा फायदा होने वाला है, आइए जानें कैसे...
 
इन दो राज्यों के बीच बनेगा नया हाईवे, इन गांवों के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
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Top Haryana, New Highway: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक एक नया हाईवे और औद्योगिक ज़ोन बनाने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ 41 गांवों के किसानों को मिलेगा क्योंकि इनकी 13 हजार 300 एकड़ जमीन सीधे खरीदी जाएगी।

दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी
इस बार जमीन खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। किसानों से सीधे संपर्क किया जाएगा और जमीन का पूरा भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे किसानों को उनका पूरा हक और उचित मुआवजा मिलेगा, और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी।

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किन गांवों की जमीन खरीदी जाएगी?
इस योजना में ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल हैं। यह सभी गांव यमुना एक्सप्रेसवे के पास के इलाके हैं, जिन्हें अब औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जमीन खरीदने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये तय
YEIDA ने 28 मार्च को हुई बैठक में 9 हजार 200 करोड़ रुपये का विकास बजट तय किया था, जिसमें से 5 हजार करोड़ रुपये जमीन खरीदने के लिए रखे गए हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा क्योंकि यह पैसा उनके खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट और निवेश की बड़ी तैयारी
इस परियोजना का हिस्सा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) भी है जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके आसपास लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग, टेक पार्क और उद्योग लगाए जा रहे हैं। इससे देश-विदेश की कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है।

किसानों को मिलेगा रिहायशी भूखंड और सुविधाएं
YEIDA के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों से जमीन ली जाएगी, उन्हें तीन महीने के अंदर रिहायशी भूखंड भी मिलेंगे। साथ ही इन भूखंडों पर सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं एक साल के अंदर पूरी कर दी जाएंगी।

उसी दिन मिलेगा आरक्षण पत्र
जैसे ही किसान जमीन की रजिस्ट्री (बैनामा) कराएगा, उसी दिन उसे भूखंड का आरक्षण पत्र (Allotment Letter) भी दिया जाएगा। इससे किसानों को भरोसा रहेगा कि उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा।

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