New Highway: इन दो राज्यों के बीच बन रहा है नया हाईवे, किसानों के लिए सुनहरा मौका

Top Haryana: उत्तर प्रदेश में अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक एक नए हाईवे और औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाई है। इसके तहत 41 गांवों की करीब 13 हजार 300 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों को कोई भूमिका नहीं दी जाएगी और किसानों को उनकी जमीन का पूरा भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांव होंगे शामिल

इस योजना में ग्रेटर नोएडा के 36 और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल किए गए हैं। ये सभी गांव यमुना एक्सप्रेसवे के आस-पास हैं। इस इलाके को एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां रोज़गार और व्यापार के नए मौके बनेंगे। YEIDA किसानों से सीधा संवाद कर रही है और जल्दी ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा।

5 हजार करोड़ की राशि केवल जमीन खरीद के लिए

28 मार्च को हुई एक अहम बैठक में YEIDA ने कुल 9 हजार 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा था। इसमें से 5 हजार करोड़ रुपये सिर्फ जमीन की खरीद के लिए तय किए गए हैं। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि यह राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर कदम पर निगरानी रख रही है।

जेवर एयरपोर्ट और निवेश की बढ़ती संभावनाएं

इस पूरे विकास क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। साथ ही इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, टेक पार्क्स, इंडस्ट्रियल जोन भी बनाए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी देशी और विदेशी कंपनियां यहां निवेश में रुचि दिखा रही हैं, जिससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

किसानों को मिलेगा मुआवजा और भूखंड

YEIDA के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार जिन किसानों से जमीन ली जाएगी, उन्हें तीन महीने के भीतर आवासीय भूखंड भी दिए जाएंगे। YEIDA ने वादा किया है कि भूखंडों की जगह पर 1 साल के भीतर सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रजिस्ट्री के दिन ही किसानों को आरक्षण पत्र भी दे दिया जाएगा जिससे उन्हें भरोसा मिलेगा।

छह जिलों तक फैला है YEIDA का दायरा

YEIDA का क्षेत्र सिर्फ ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका दायरा गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आगरा तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन जिलों में भी इसी तरह की योजनाएं लाई जा सकती हैं।

किसानों के लिए सुनहरा मौका

यह योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। उन्हें ना केवल अपनी जमीन का अच्छा मुआवजा मिलेगा, बल्कि रहने के लिए भूखंड और सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही औद्योगिक विकास के कारण उनके ही गांवों में नौकरी और कारोबार के अवसर भी मिलेंगे। यह पहल किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने और इलाके के विकास की दिशा में बड़ा कदम है।